‘शिक्षकका सवालमा सरकार मुर्ख बन्यो । हामीलाई पनि बेइमान गर्यो । सरकारले जहिले पनि आफुलाई ‘कमजोरी रहित’ ठान्यो । ‘आफ्नो कुनैपनि कमजोरी नै हुँदैन’ भन्यो शिक्षा बिधेयकको सन्दर्भमा । अहिले शिक्षकसंग सरकारले गरेको सहमतिसहित यथाशक्य छिटो विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई ऐनको रूप दिनुपर्ने एक सुत्रिय माग राख्दै शिक्षकहरु विहान ११ बजेदेखी निरन्तर माइतिघर मण्डलामा उपस्थित भएर ‘शिक्षा ऐन जारी गर’ भन्ने नारा लगाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु परेको छ ।’ भन्दै नरेन्द्र नाथ न्यौपाने लेख्छन् :
ऐतिहासिक संविधानसभावाट संविधान २०७२ जारी भएको दश वर्ष हुन लाग्यो । तर, संविधान जारी हुदै गर्दा उक्त संविधानमा तिन बर्ष भित्र सबै कानुन बन्ने भन्ने उल्लेख भए पनि संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको शिक्षा सम्बन्धि कानुन जारी हुन नसक्दा शिक्षकवृतमा गुनासो व्याप्त बढ्दै गएको छ। त्यसैको परिणाम स्वरूप हाल पुन् शिक्षक महासंघको घोषणामा चरणबद्ध आन्दोलनमा भइरहेको छ । यसरी हेर्दा देशमा विभिन पटक व्यवस्था परीवर्तन भए पनि पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐन २०२८ र नियमावली २०५९ सक्रिय रहदा आजको २१ औं शताब्दिमा समयसापेक्ष र उत्पादनमूलक शिक्षा विधेयक आउन सकेन । उत्पादन मुखी व्यवहारिक र जीवन उपयोगी शिक्षा समेटिएको विधेयक ल्याउन सरकार सचेत भएन । पटक पटक सरकारले शिक्षकलाई गिजोली रह्यो । ख्याल गर्नुभएको छ ? हाम्रा सवालमा सरकार मुर्ख बन्यो l हामीलाई पनि बेइमान गर्यो l सरकारले जहिले पनि आफुलाई ‘कमजोरी रहित’ ठान्यो । ‘आफ्नो कुनैपनि कमजोरी नै हुँदैन’ भन्यो शिक्षा बिधेयकको सन्दर्भमा । संसदीय प्रक्रियामा गएपछिका थुप्रै चरण पार गर्नु पर्ने फास्ट ट्रयाकमा जान्नुपर्नेमा कुनै बिषय र विधा नै बाँकी छैन जस्तो गरि हामीलाई भुलायो । सरकार सर्वज्ञ छैन यस्ता कार्य लोकतन्त्रका निन्दनीय, अबाञ्छनीय, विवेकहीन र क्षणिक उत्तेजनाका पराकाष्ट सिवाय अरु केही हुन सक्दैन यसैले हामीलाई सरकारले आन्दोलन गर्न मात्र उत्प्रेरित गर्यो / बाध्य बनायो ।
• पहिले पहिले शिक्षकलाई,बढुवा ,ग्रेड,तालिम, दुर्गम भत्ता थिएन आन्दोलन भयो अनि प्राप्त भयो ।
-सरकारले कर्मचारीको तलव बढायो शिक्षकको बढाएन/आन्दोलन भयो अनि बढायो ।
- कुनै बेला कर्मचारीलाई महङ्गी भत्ता दियो तर शिक्षकलाइ दिएन आन्दोलन गरेपछी दियो।।
- -पोषाक भत्ता अरु सबैको दिदा शिक्षकलाई दिएन आन्दोलन भयो अनि मात्र दियो ।
- अस्थाई शिक्षकको आन्दोलन भयो आन्दोलन पश्चात आन्तरिक प्रतिस्पर्धावाट स्थाई र गोल्डेन हाण्डसेकको व्यवस्था भयो ।
- २०७५-२०८१ सम्मकाे अबधिमा स्थायी हुनुहुने शिक्षकहरु तात्कालिन कानुन बमाेजिमकाे पेन्सन सुविधा पाईने व्यवस्था अनुसार नियुक्त हुनुभएकाे थियो तर राज्य दिन तयार थिएन आन्दोलन भयो अनि मात्र राज्य पेन्सन दिन तयार भयो ।
- एकपटक यस्तो पनि भयो शिक्षकलाइ तलब निकासा पाउँ भनेर समेत हाम्रा पदाधिकारीहरु र सदस्यहरुले आन्दोलन गर्नुपर्यो ।
- शिक्षा प्रेमी मित्रहरु मुल्यांकन गर्नुस स्वत:प्राप्त हुनुपर्ने सेवा सुविधा आन्दोलन पछि मात्रै प्राप्त हुने बानी कसले बसाल्यो ? शिक्षकले कि राज्यले ?
- अहिले शिक्षक लाईसल बिना स्वयम् सेबक शिक्षक नियुक्ति गर्यो ।
- राज्यले बुझोस सामुदायिक बिद्यालयमा हामी शिक्षकको अभावमा बिद्यालय नै ठप् हुन्छ यसैले नेपाल शिक्षक महासंघ संग गरिएका पटक पटकका सम्झौता अनुसार संघीय शिक्षा ऐन जारी भएर हाम्रा माग पूरा हुनु पर्छ कि पर्दैन ? शिक्षा संग सम्बन्धित शिक्षा मन्त्रि, शिक्षा सचिव, शिक्षा विद्, राजनैतिक दलका नेता, महासंघका प्रतिनिधिहरु मिलेर गरेको सहमतिको कार्यन्वयन कहिले हुन्छ ?
- यदि पूरा हुने ग्यारेन्टी नभए सम्म आफ्नो पेसागत स्थायित्व र शिक्षकहरुलाई गरिएको बिभेदका विरुद्ध निरन्तर आन्दोलन गर्ने कि नगर्ने ? यतिमात्र होइन ,
• देशका सम्पुर्ण शिक्षकहरुलाई स्थाई प्रक्रियामा लैजाने रणनीतिलाई कुल्चिएर ६ हजार स्वयंसेवक शिक्षकको भर्ना गर्ने र शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक कर्मीको भर्ती केन्द्र बनाउने प्रतिगामी निर्णयले शिक्षामा विभेदको अन्त्य कसरी हुन्छ ? जवाफदेहिता कसले लिन्छ ?
बिभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा राज्यले न्यूनतम २० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउने प्रतिबद्धता गरेको छ । तर, किन ११.६४ प्रतिशत मात्र बजेट मात्र छुट्टयाइएको छ ? त्यसमाथी पनि खर्चको दायरा बृद्धि हुँदै जाँदा लगानी किन नबढेको हो ?
आजसम्म संघीय शिक्षा ऐन किन आउन सकेन? हामी शिक्षकका कारणले कि राज्यका कारणले ? बिगतमा नेपाल सरकार तथा शिक्षा मन्त्रालयले गरेका सम्झौता र सहमतिहरु कहिले कार्यान्वयनमा आउने हुन् ?
मिति २०७५ फाल्गुण ९ मा महासंघसँग भएको ३० बुँदे ,२०७८ साल फागुन ९ गते ५१ बुँदे र २०८० असोजको सम्झौतामा भएका कतिपय साना साना कुराहरु त सरकारले चाहे कुनै आयोग, कानून वा समिति नबनाई तत्काल गर्न सक्ने थियो । जस्तै कि स्थायी शिक्षकको ग्रेड कम्तीमा निजामती सरह समायोजन गर्ने कुरा समेत गरेन । कैयौं विषय तत्काल अध्यादेश जारी गरी सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो। तर, अनेक अध्यादेश ल्याइरहने सरकारले शिक्षकका समस्या कहिल्यै देखेन। सम्झौताको डेढ वर्ष बित्दा पनि नआएको शिक्षा ऐन कहिले आउने हो, अझै टुंगो छैन।
• स्थाई, अस्थायी, राहत, साबिक उ.मा. बि. ,इ.सी.डी. बिद्यालय कर्मचारी लगायतका अनगिन्ती समस्याहरु कहिले समाधान हुन्छ ?
• शिक्षक अस्पतालको कुरा कहाँ पुग्यो ?
निर्लज्ज नेपाल सरकार, आम नेपाली शिक्षकलाई स्पष्टीकरण देऊ।
अहिले शिक्षकसंग सरकारले गरेको सहमतिसहित यथाशक्य छिटो विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई ऐनको रूप दिनुपर्ने एक सुत्रिय माग राख्दै हामी शिक्षकहरु विहान ११ बजेदेखी निरन्तर माइतिघर मण्डलामा उपस्थित भएर ‘शिक्षा ऐन जारी गर’ भन्ने नारा लगाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु परेको छ l अब बार्ताको कुनै अर्थ छैन । बिगतमा शिक्षकसंग गरिएका सम्झौता पूरा हुनेगरि शिक्षा ऐन ल्याउनुस् हामी सडक बाटै फर्किन्छौ भन्नुको बिकल्प हामीसंग छैन । यस सन्दर्भमा संस्कृतको बाक्य प्रयोग गर्नु अतियुक्ति होला ‘उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत ।
क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गं पथस्तत्कवयो वदन्ति ।।’
(कठोपनिषद्, अध्याय १, वल्ली ३, मंत्र १४)
उठ्नुस्, जाग्नुस्, जबसम्म लक्ष प्राप्त हुदैन नरोकिनुस्ः कठोपनिषद् । साथीहरु !
समाधानका उपायहरू के ?
क ) अबिलम्ब संसदको बर्खे अधिवेशन बोलाउने र अधिबेसनवाट समस्या भएका बिषय बस्तु समाधान गर्न बिभिन्न समिति र उपसमिति बनाइ शिक्षा बिधेयक टुंग्याउने र शिक्षकहरुका मागहरू समेटेर आगामी नियमित अधिबेशनवाट शिक्षा बिधेयक जारी गर्ने ।
ख) विशेष अधिवेशनवाट विद्यालय शिक्षा बिधेयक जारी गर्ने।
ग ) अध्यादेशमार्फत बिद्यालय शिक्षा बिधेयक जारी गर्ने ।
घ) शिक्षकहरुका मागहरू समेटेर आगामी जेठमा हुने बजेट अधिवेशनमा शिक्षा ऐन जारी गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषदबाट गर्ने ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक अहिले संसद्को शिक्षा समितिमा विचाराधीन छ । शिक्षा विधेयक जारी गर्न राज्यलाई दवाब दिन नेपाल शिक्षक महासंघले २०८१ चैत्र २० गते शिक्षक आन्दोलनको घोषणा गरे लगतै नियत बस राज्यले चैत्र १९ गते राति १२ बजे देखि हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । राज्यको यो अकर्मन्यताको जिम्बेवार राज्यनै हुनु पर्ने छ । अहिले तत्काल संसदवाट विधेयक पारित हुने अवस्था छैन वा संसदीय प्रक्रियामा रहेको विधेयक फिर्ता नगरी अध्यादेश ल्याउने अवस्था छैन भने कुन बाटो बाट समाधान खोज्ने हो ? राज्य नै जानोस् । सम्झौता अनुसार हाम्रो वर्गीय सवाल, हाम्रो वृत्ति विकासको सवाल र सँगै समग्र शिक्षा प्रणालीको सवालमा सबैकिसिमका शिक्षकहरुको व्यवस्थापनदेखि लिएर अभिभावक, विद्यार्थीका लागि एउटा राम्रो गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने अग्रगामी खालको बिद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक मैत्री शिक्षा बिधेयक ल्याउन हामी शिक्षकहरुको अडान कायमै रहने छ ।
( – न्यौपाने नेपाल शिक्षक संघ तनहुँका सचिव हुन्।)
