प्रहार समाचार । काठमाडौँ, १९ वैशाख २०८३ शनिबार । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा एकैदिन तीनवटा अध्यादेश जारी भएसँगै राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा पदमा टिकिरहेका पदाधिकारीहरूलाई हटाउने बाटो खुला भएको संकेत देखिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संविधानको धारा ११४(१) अनुसार जारी गरिएका यी अध्यादेशले विशेषतः सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिहरूको भविष्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यका अनुसार स्वास्थ्य, सार्वजनिक पद तथा विश्वविद्यालय क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐनहरू संशोधन गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइएको हो। तीमध्ये ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ ले राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूलाई हटाउन सहज बनाउने कानुनी आधार तयार गरेको बुझिएको छ।यससँगै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशहरू पनि जारी गरिएका छन्। यी व्यवस्थाले शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नियुक्ति तथा व्यवस्थापन प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउने सरकारको तयारीलाई संकेत गरेको छ।
सरकारको यो कदमलाई प्रशासनिक पुनर्संरचना र राजनीतिक प्रभाव घटाउने प्रयासका रूपमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ।राष्ट्रपति कार्यालयले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार अध्यादेशहरू लागू गरिएको उल्लेख छ। नयाँ व्यवस्थाले निकट भविष्यमा विभिन्न निकायमा व्यापक फेरबदल हुने सम्भावना बढाएको छ, जसले राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा गरेको छ।
