प्रहार समाचार । काठमाडौं, २८ कात्तिक २०८३ शनिबार । मधेश प्रदेशको सत्ता राजनीतिमा फेरि उथलपुथल आएको छ। मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशसभाको बैठकबाट राजीनामा दिएका छन्।
आज विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहे पनि आवश्यक बहुमत जुटाउन नसक्ने निश्चित भएपछि उनले प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै पदबाट राजीनामा घोषणा गरेका हुन्। १ सय ७ सदस्यीय प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि कम्तीमा ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने भए पनि यादवको दल नेपाली कांग्रेससँग २२ सांसद मात्रै थिए। सत्ता टिकाउन आवश्यक अंकगणित नै कमजोर भएपछि यादवले विश्वासको मतको सामना गर्नुभन्दा राजीनामाको बाटो रोजेका हुन्। एमाले र नेकपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि यादव नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो।
राजनीतिक दलहरूबीचको सत्ता समीकरण र समर्थनको खेलले मधेश सरकारको आयु छोट्याएको छ। जनताको जनादेश, स्थिर सरकार र सुशासनका प्रतिबद्धताभन्दा सत्ता टिकाउने अंकगणितमा केन्द्रित प्रदेशस्तरीय राजनीतिले फेरि राजनीतिक अस्थिरताको सन्देश दिएको छ। सरकार गठन र विघटनको यही चक्रले मधेशका जनताका विकास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासनका सवाल ओझेलमा पार्ने जोखिम बढाएको छ। यादवको राजीनामासँगै मधेशमा नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ। २८ सांसदसहित सबैभन्दा ठूलो दल रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको तयारी भइरहेको छ।
प्रदेशसभामा एमालेका २४, कांग्रेसका २२, नेकपाका १४ र जनमत पार्टीका १२ सांसद छन् भने अन्य साना दलको पनि प्रतिनिधित्व छ। तर, मुख्यमन्त्री फेरिँदैमा मधेशको राजनीतिक चरित्र फेरिने ग्यारेन्टी छैन। अब बन्ने सरकारले पनि सत्ता समीकरणको जोडघटाउभन्दा माथि उठेर जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नको जवाफ व्यवहारबाट दिनुपर्नेछ।
