प्रहार समाचार । काठमाडौँ, २० बैशाख २०८३ आइतबार । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाउँदै सुकुमवासीलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न संघ सरकारले स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेसँगै जिम्मेवारी र क्षमताबीचको असन्तुलनको बहस चर्किएको छ । विगतमा गठन भएका १९ वटा आयोगले समाधान गर्न नसकेको समस्या अब स्थानीय तहले कसरी सम्बोधन गर्लान् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । संघीय सरकारको निर्देशनअनुसार अतिक्रमण हटाउनुअघि वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान र व्यवस्थापन अनिवार्य गरिए पनि त्यसका लागि आवश्यक साधन र अधिकार भने स्थानीय तहसँग सीमित छन् ।
स्थानीय तहलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने अधिकार भए पनि भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्ने अधिकार कानुनी रूपमा उनीहरूसँग छैन । यसै कारण सुकुमवासी व्यवस्थापनको काम व्यवहारमा जटिल बन्दै गएको छ । भूमि आयोगमा परेको निवेदनअनुसार देशभर सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या १२ लाखभन्दा बढी देखिएको छ, जसमा करिब २ लाख ८० हजार मात्र वास्तविक सुकुमवासी छन् । बाँकी अव्यवस्थित बसोबासी सार्वजनिक जमिन, वन क्षेत्र, नदी किनार र बगरमा बसोबास गर्दै आएका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘एक सय कार्यसूची’ अन्तर्गत सबै ७५३ स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गर्न निर्देशन दिएको छ । पहिचानपछि मात्र हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन र स्थानान्तरणका लागि ठोस योजना बनाउन भनिएको छ । साथै, व्यवस्थापनका क्रममा आवास, स्वास्थ्य, खानपान र सुरक्षाको समेत सुनिश्चितता गर्नुपर्ने दायित्व स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले भने स्थानीय तह एक्लैले यस्तो जटिल समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताएका छन् । बजेट कटौती, सीमित स्रोतसाधन र कानुनी अस्पष्टताका कारण पालिकाहरू आफैं आर्थिक संकटमा रहेको उनको भनाइ छ । उनले सुकुमवासी व्यवस्थापन तीनै तहका सरकारको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै संघ सरकारले स्पष्ट नीति, पर्याप्त स्रोत र समन्वय बिना स्थानीय तहलाई मात्रै जिम्मा थोपर्नु व्यवहारिक नहुने बताएका छन् ।
