‘स्थानीय तहका कर्मचारी राज्यको पहिलो अनुहार हुन्। उनीहरूको मनोबल, सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित नगरी संघीयताको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन। कर्मचारीलाई कमजोर बनाएर होइन, सशक्त, जिम्मेवार र मर्यादित बनाउँदै मात्र सुशासन सम्भव हुन्छ।’ भन्दै सुनिल पाण्डे लेख्छन् :
नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा प्रशासन र राजनीति एक–अर्कासँग अविच्छिन्न रूपमा गाँसिएका दुई पाटा हुन्। राजनीति नीतिनिर्माणको नेतृत्व गर्छ भने प्रशासन त्यसको कार्यान्वयन गर्ने स्थायी संयन्त्र हो। तर विडम्बना, यतिबेला नीति निर्माणको केन्द्रमा राजनीति हाबी भइरहँदा त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने कर्मचारीतन्त्र भने नीतिगत अस्पष्टता, अधिकार कटौती र असुरक्षाको घेरामा परेको देखिन्छ। विशेषतः स्थानीय तहका कर्मचारीहरू, जो नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्, उनीहरू नै राज्यका विभेदकारी अभ्यासबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्।
ट्रेड युनियन अधिकार : मौलिक हक कि राजनीतिक सौदाबाजी? :
नेपालको संविधानले श्रमिक तथा कर्मचारीलाई संगठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार पनि यो अधिकार लोकतान्त्रिक अभ्यासको आधारस्तम्भ मानिन्छ। तर व्यवहारमा भने कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन अधिकारलाई संकुचित गर्ने, सीमित बनाउने वा राजनीतिक स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। ट्रेड युनियनलाई केवल राजनीतिक गतिविधिको अखडाका रूपमा हेर्नु संकीर्ण दृष्टिकोण हो। यसको वास्तविक उद्देश्य भनेको कर्मचारी र सरकारबीच सन्तुलन कायम गर्नु, कार्यस्थललाई लोकतान्त्रिक बनाउनु र प्रशासनिक सुधारका लागि सामूहिक आवाज सिर्जना गर्नु हो। अधिकारलाई कमजोर पारेर होइन, यसको मर्यादित र जिम्मेवार अभ्यासबाट मात्र सुशासन सम्भव हुन्छ।
स्थानीय तहका कर्मचारी : अन्धकारमा सेवाको दीप संघीयता लागू भएसँगै सरकार नागरिकको घरदैलोमा पुगेको छ। तर त्यो सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीहरूको अवस्था भने अझै अस्थिर र अन्योलग्रस्त छ। स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले भोगिरहेका मुख्य समस्या यस्ता छन्:
समायोजनको पीडा : बाध्यात्मक रूपमा खटाइए पनि उनीहरूको वृत्ति विकास र बढुवाको सुनिश्चितता छैन।
नीतिगत अन्योल : संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावले उनीहरू सेवा सुरक्षाविहीन बनेका छन्।
दोहोरो दबाब : जनप्रतिनिधिको राजनीतिक हस्तक्षेप र संघीय सरकारको बेवास्ताले उनीहरूलाई निराश बनाएको छ।
यी अवस्थाले स्थानीय प्रशासन कमजोर बनाउने मात्र होइन, नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास पनि घटाउने जोखिम बढाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको अवस्था :
विश्वका विकसित लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा कर्मचारी युनियनहरू नीति निर्माणकै साझेदार हुन्छन्। कर्मचारीलाई सुरक्षित, व्यावसायिक र निष्पक्ष बनाउने उद्देश्यले स्पष्ट कानुनी संरचना र संरक्षणको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। तर नेपालमा भने कर्मचारीले आफ्ना जायज माग उठाउँदा वा अनुचित राजनीतिक दबाबको विरोध गर्दा अधिकार नै खोसिने त्रास देखिन्छ।अधिकार कटौतीले होइन, कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन र सुरक्षाले मात्र कर्मचारीतन्त्र सक्षम बन्न सक्छ भन्ने तथ्यलाई आत्मसात गर्न जरुरी छ।
‘मति सुधार’ र ‘नीति सुधार’ को सन्तुलन :
यो पनि सत्य हो कि विगतमा ट्रेड युनियनको नाममा केही विकृतिहरू देखिएका छन्। कतिपय अवस्थामा कर्मचारीहरू राजनीतिक प्रभावमा परेका छन् र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रशासनिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप भएको पनि छ। तर समाधान अधिकार खोस्नु होइन। “मति सुधार” आवश्यक छ भने त्यसको आधार ‘नीति सुधार’ हुनुपर्छ। असुरक्षित र निरुत्साहित कर्मचारीबाट उच्चस्तरीय सेवा अपेक्षा गर्नु व्यवहारिक हुँदैन।
अबको बाटो: सुधारका स्पष्ट दिशा :
राज्यले कर्मचारीतन्त्रलाई सबल बनाउन निम्न कदमहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक देखिन्छ :
एकीकृत निजामती सेवा प्रणाली : संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई एउटै संरचनामा आबद्ध गर्दै समान अवसर सुनिश्चित गर्नु।
ट्रेड युनियनको संस्थागत सुधार : अधिकार खारेज होइन, पेसागत र मर्यादित अभ्यासमा रूपान्तरण गर्नु। स्थानीय कर्मचारीका लागि विशेष नीति : बढुवा, तालिम र सामाजिक सुरक्षाको स्पष्ट व्यवस्था गर्नु।
डिजिटल र पारदर्शी सरुवा प्रणाली : राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउन प्रविधिमा आधारित प्रणाली लागू गर्नु।
अतह, स्थानीय तहका कर्मचारी राज्यको पहिलो अनुहार हुन्। उनीहरूको मनोबल, सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित नगरी संघीयताको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन। कर्मचारीलाई कमजोर बनाएर होइन, सशक्त, जिम्मेवार र मर्यादित बनाउँदै मात्र सुशासन सम्भव हुन्छ। २१औँ शताब्दीको नेपालले ‘शासित’ होइन, ‘सशक्त’ कर्मचारीतन्त्रको आवश्यकता महसुस गर्नुपर्छ। कर्मचारीको मनोबल बलियो भए मात्र सेवा प्रभावकारी हुन्छ, र सेवा प्रभावकारी भए मात्र नागरिकको विश्वास मजबुत हुन्छ।
(• लेखक पाण्डे भानु नगरपालिकाका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत हुन्।) – सम्पादक
