‘अबको आवश्यकता भनेको विद्युतीय तथा इन्धन सवारी साधनबीचको भाडादर संरचनालाई गम्भीरतापूर्वक पुनरावलोकन गर्नु हो। सञ्चालन खर्च, मर्मत सम्भार, लगानी लागत, तथा दीर्घकालीन फाइदालाई समेट्दै वैज्ञानिक, न्यायोचित र सन्तुलित आधारमा भाडादर निर्धारण गरिनु अपरिहार्य छ।’ भन्दै वर्तमान सम सामायिक विषयमा आफ्नो धारणा राख्दै तनहुँका गल गुरुङ लेख्छन् :
पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा प्रविधिको तीव्र विकाससँगै यातायात क्षेत्र पनि तीव्र गतिमा रूपान्तरणको चरणमा प्रवेश गरेको छ। वातावरणीय संरक्षण, दिगोपन र ऊर्जा दक्षताको लक्ष्यलाई आत्मसात गर्दै सवारी साधनहरू क्रमशः आधुनिक तथा वातावरणमैत्री प्रणालीतर्फ उन्मुख भइरहेका छन्। यही सन्दर्भमा नेपालमा पनि विद्युतीय (EV) सवारी साधनहरूको प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ।
विशेषगरी सार्वजनिक यातायातका रूपमा प्रयोग हुने विद्युतीय भ्यानहरूको संख्या दिनप्रतिदिन वृद्धि भइरहेको छ। सरकारी नीतिगत प्रोत्साहन, इन्धनको बढ्दो मूल्य र वातावरणीय सचेतनाले गर्दा पनि विद्युतीय सवारीप्रति आकर्षण बढ्दो छ। तर, यस सकारात्मक विकाससँगै केही व्यवहारिक चुनौतीहरू पनि सतहमा देखिन थालेका छन्, जसले सर्वसाधारण नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेका छन्।
यसमध्ये प्रमुख चासोको विषय हो—विद्युतीय सवारी र परम्परागत इन्धन (डिजेल/पेट्रोल) सवारी साधनबीचको भाडादर। सामान्य बुझाइअनुसार विद्युतीय सवारी साधनहरू सञ्चालन खर्चका हिसाबले तुलनात्मक रूपमा सस्तो हुन्छन्। इन्धनको सट्टा विद्युत प्रयोग हुने भएकाले दीर्घकालीन रूपमा खर्च घट्ने अपेक्षा गरिन्छ। यस आधारमा हेर्दा, विद्युतीय सवारीको भाडादर इन्धन सवारीभन्दा केही हदसम्म कम हुनु पर्ने तर्क स्वाभाविक देखिन्छ।
तर, व्यवहारमा भने दुवै प्रकारका सवारी साधनमा समान भाडादर कायम रहेको पाइन्छ, जुन उपभोक्ताको दृष्टिकोणबाट असन्तुलित र प्रश्नयोग्य देखिन्छ। सस्तो सञ्चालन खर्च भएका सवारी साधनमा पनि उही दरमा भाडा असुलिनु उपभोक्तामाथि अप्रत्यक्ष आर्थिक भार थपिनु हो। विशेषगरी तल्लो तथा मध्यम वर्गीय नागरिक, जो दैनिक रूपमा सार्वजनिक सवारीमा निर्भर छन्, उनीहरूका लागि यो विषय अझ संवेदनशील बन्न पुगेको छ।
दुर्भाग्यवश, यस विषयमा सम्बन्धित निकायहरू—यातायात व्यवसायी, नियामक निकाय तथा अन्य सरोकारवाला पक्षहरूबीच आवश्यक बहस, समन्वय र नीतिगत पहलको अभाव देखिन्छ। भाडादर निर्धारणमा वैज्ञानिक आधार, पारदर्शिता र उपभोक्तामैत्री दृष्टिकोणको कमीले गर्दा यस्तो असमानता दीर्घकालसम्म कायम रहने जोखिम बढेको छ।
अबको आवश्यकता भनेको विद्युतीय तथा इन्धन सवारी साधनबीचको भाडादर संरचनालाई गम्भीरतापूर्वक पुनरावलोकन गर्नु हो। सञ्चालन खर्च, मर्मत सम्भार, लगानी लागत, तथा दीर्घकालीन फाइदालाई समेट्दै वैज्ञानिक, न्यायोचित र सन्तुलित आधारमा भाडादर निर्धारण गरिनु अपरिहार्य छ। यसले न केवल उपभोक्ताको हित सुनिश्चित गर्नेछ, तर विद्युतीय सवारीप्रति विश्वास र आकर्षण पनि अझ सुदृढ बनाउनेछ।
अतः, यस विषयमा सम्बन्धित निकायहरूको समयमै ध्यानाकर्षण भई ठोस नीतिगत निर्णयहरू लिनु आजको आवश्यकता हो। विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धनसँगै उपभोक्ताको अधिकार र हितको संरक्षण पनि समान रूपमा सुनिश्चित गरिनु पर्दछ।
• तनहुँ ।
