हरेक वर्ष मनसुन आउँछ, बाढी आउँछ, पहिरो जान्छ, सडक अवरुद्ध हुन्छ, नागरिकले ज्यान गुमाउँछन् र सरकारले उही पुरानो भाषा दोहोर्याउँछ—”उच्च सतर्कता अपनाउन अनुरोध छ।” प्रश्न यो हो, आखिर सतर्क हुनुपर्ने केवल नागरिक मात्र हुन् कि राज्य पनि? मौसमविद्ले दिनौँअघि जोखिमको पूर्वानुमान गरिरहेका हुन्छन्, तर सरकारी तयारी भने विपत्ति भएपछि मात्र देखिन्छ।
पूर्वसूचनालाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न नसक्ने राज्य संयन्त्रले हरेक वर्ष नागरिकलाई असुरक्षाको घेराभित्र धकेलिरहेको छ।बाढी र पहिरोले हुने धेरै क्षति प्राकृतिक होइन, मानवीय लापरबाहीको परिणाम हो। जथाभावी सडक खन्ने, नदी उकास्ने, खोल्सा मिचेर संरचना बनाउने, कमजोर निर्माणलाई संरक्षण गर्ने र जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणमा बेवास्ता गर्ने काम राज्यकै संरक्षणमा भइरहेका छन्। विपद् व्यवस्थापनका नाममा करोडौँ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक हुन्छ, तर वर्षा सुरु हुनेबित्तिकै उद्धार सामग्री अभाव, सडक अवरुद्ध, पुल बग्ने र नागरिक अलपत्र पर्ने दृश्य दोहोरिनु आफैंमा राज्यको असफलताको प्रमाण हो।
आखिर ती बजेट कहाँ खर्च भए? जिम्मेवार को हो? सरकारले अब विज्ञप्ति निकालेर जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्ने प्रवृत्ति त्याग्नैपर्छ। स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय, जोखिम क्षेत्रको तत्काल निगरानी, सुरक्षित स्थानान्तरण, गुणस्तरीय सडक निर्माण र विपद् पूर्वतयारीलाई कागजमा होइन, व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। नागरिकको ज्यानभन्दा ठूलो कुनै विकास, कुनै राजनीति र कुनै बहाना हुन सक्दैन। विपत्तिमा देखिने ढिलासुस्ती अब क्षमायोग्य छैन। मनसुन प्रकृतिको नियम हो, तर त्यसलाई राष्ट्रिय विपत्तिमा बदल्ने काम हाम्रो कमजोर शासन, गैरजिम्मेवार निर्णय र बेवास्तापूर्ण कार्यशैलीले गरिरहेको छ। अब पनि राज्यले विगतबाट पाठ सिकेन भने हरेक वर्ष बग्ने नदीसँगै नागरिकको भरोसा पनि बगिरहनेछ। जनधनको क्षति भएपछि समवेदना व्यक्त गर्नु नेतृत्व होइन; क्षति हुन नदिन समयमै निर्णय लिनु नै सच्चा शासनको परिचय हो। अब सरकारसँग नागरिकको अपेक्षा भाषण होइन, परिणाम हो।
