सशस्त्र द्वन्द्व, युद्ध र राजनीतिक संघर्षका नाममा हुने यौन हिंसा मानव सभ्यतामाथिकै कलङ्क हो। जुन १९ मा मनाइने ‘द्वन्द्वकालीन यौन हिंसा उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’ केवल औपचारिक कार्यक्रमको विषय होइन, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनविरुद्ध विश्व समुदायको सामूहिक प्रतिवद्धताको प्रतीक हो। यौन हिंसालाई युद्धको रणनीति र हतियारका रूपमा प्रयोग गरिनु कुनै पनि सभ्य समाजका लागि अस्वीकार्य अपराध हो।
तर विडम्बना, विश्वका अनेक द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा आज पनि महिला, बालबालिका र कमजोर समुदाय यस्ता क्रूरताको शिकार भइरहेका छन्।संयुक्त राष्ट्रसंघको पछिल्लो प्रतिवेदनले द्वन्द्वसँग सम्बन्धित यौन हिंसाका घटना बढ्दो क्रममा रहेको भयावह यथार्थ उजागर गरेको छ। सार्वजनिक भएका घटनाभन्दा कैयौं गुणा बढी घटना अझै अन्धकारमै लुकेका छन्। सामाजिक कलङ्क, पीडितमाथिको दोषारोपण, प्रतिशोधको डर र न्यायमा पहुँचको अभावले अधिकांश पीडित मौन बस्न बाध्य छन्। जब पीडितले बोल्न डराउँछन् र अपराधी निर्भय बन्छन्, त्यहाँ न्यायको शासन कमजोर भएको स्पष्ट हुन्छ। त्यसैले यौन हिंसालाई केवल व्यक्तिगत अपराधका रूपमा नभई मानवताविरुद्धको संगठित अपराधका रूपमा हेर्न जरुरी छ।नेपाल पनि यस पीडाबाट अछुतो छैन।
२०५२ देखि २०६३ सालसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा यौन हिंसामा परेका धेरै पीडित आजसम्म सत्य, न्याय र परिपूरणको प्रतीक्षामा छन्। संक्रमणकालीन न्यायका नाममा अनेक आयोग बने, प्रतिवेदन तयार भए, तर पीडितको घाउमा न्यायको मलम लगाउने काम अझै अधुरै छ। पीडितका आवाजलाई बेवास्ता गर्दै राजनीतिक सम्झौता र शक्ति सन्तुलनलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले राज्यको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।द्वन्द्वकालीन यौन हिंसाका पीडितलाई केवल राहत वा सहानुभूति पर्याप्त हुँदैन। उनीहरूलाई सत्यको उद्घाटन, दोषीमाथि कानुनी कारबाही, सम्मानजनक परिपूरण र सामाजिक पुनःस्थापनाको अधिकार छ। दण्डहीनताको संस्कृतिले अपराधीलाई संरक्षण गर्ने र पीडितलाई थप पीडा दिने काम मात्र गर्छ।
त्यसैले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा यौन हिंसाका मुद्दालाई विशेष प्राथमिकता दिँदै पीडितमैत्री कानुनी र संस्थागत व्यवस्था निर्माण गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो।यो दिवसले विश्व समुदायलाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ—युद्ध वा द्वन्द्वको कुनै पनि बहानामा यौन हिंसालाई स्वीकार गर्न सकिँदैन। पीडितको सम्मान, न्याय र अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म शान्ति र मेलमिलापको दाबी खोक्रो सावित हुन्छ। नेपालसहित सम्पूर्ण विश्वले अब भाषण र प्रतिबद्धताभन्दा अघि बढेर ठोस कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ। अन्यथा ‘कहिल्यै नदोहोरिने’ भनिएका अपराधहरू बारम्बार दोहोरिनेछन् र न्यायको प्रतीक्षा अझै लम्बिरहनेछ। ६ असार २०८३
