प्रहार समाचार । तनहुँ, ६ असोज २०८३ मङ्गलवार । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत तनहुँका ८५ वटै वडामा नेतृत्व चयन हुँदा एउटा तथ्यले पार्टीभित्रको महिला नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ–८५ वडा सभापतिमा एउटै महिला पनि निर्वाचित हुन सकेनन्, किन ? तस्बिर: सङ्केतिक एआइ
वडा तहलाई पार्टी संगठनको आधारभूत र नेतृत्व उत्पादन गर्ने तह मानिन्छ। तर यही तहमा महिला सभापतिको उपस्थिति शून्य हुनुले कांग्रेसले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको महिला सहभागिता, समानता र निर्णायक नेतृत्वको नारालाई व्यवहारमा कति उतारेको छ भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ। अझ अघिल्लो १४औँ महाधिवेशनमा तनहुँका केही वडामा महिला सभापति निर्वाचित भएको तथ्यसँग तुलना गर्दा यसपटकको शून्य परिणाम थप अर्थपूर्ण देखिएको छ। २०७८ को १४औँ महाधिवेशनमा तनहुँका ८५ वडामध्ये चार वडामा महिला सभापति निर्वाचित भएको अभिलेखसमेत छ।
कांग्रेसको विधान र कानुनी व्यवस्थाले भने महिलालाई केवल सदस्य बन्ने अधिकारमा सीमित गरेको छैन। संविधानको धारा २६९ ले राजनीतिक दलका विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेको छ भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले दलका सबै तहका समितिमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले समेत राजनीतिक दलका विभिन्न तहका समितिमा महिलाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको व्याख्या गरिसकेको छ। कांग्रेसकै वर्तमान अधिवेशन प्रक्रियामा पनि वडा कार्यसमितिमा एकतिहाइ महिला सदस्य तथा क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा महिलाको अनिवार्य सहभागिताका प्रावधान छन्।
तर महिला सदस्य र महिला नेतृत्वबीचको दूरी भने तनहुँको परिणामले स्पष्ट देखाएको छ। प्रश्न अब ‘महिला छन् कि छैनन्’ भन्ने मात्र होइन, ‘निर्णायक पदमा महिला कहिले पुग्छन् ?’ भन्ने बनेको छ। ८५ वटै वडा सभापति पुरुष भएपछि यसको राजनीतिक प्रभाव तत्काल निर्वाचन परिणाममा देखिनेभन्दा पनि दीर्घकालीन संगठन निर्माण र नेतृत्व विकासमा देखिन सक्छ। वडा सभापति नै माथिल्लो तहको संगठनात्मक संरचनामा महत्वपूर्ण भूमिकामा रहने भएकाले तल्लो तहमा महिला नेतृत्वको अवसर कमजोर हुँदा आगामी पालिका, प्रदेश, जिल्ला हुँदै केन्द्रसम्म पुग्ने नेतृत्वको पाइपलाइनमै असर पर्न सक्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ। यही कारण अबको गाउँ तथा नगर अधिवेशन तनहुँ कांग्रेसका लागि महिला नेतृत्वको परीक्षा बन्ने देखिन्छ।
वडा तहको परिणामपछि महिला नेतृहरूले सभापति, उपसभापति, सचिवलगायत निर्णायक पदमा कति दाबी गर्छन् र ती दाबीलाई संगठनले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयले आगामी नेतृत्व संरचनाको स्वरूपबारे संकेत दिनेछ। कांग्रेसको विधानमा गाउँ/नगर तहका पदाधिकारी तथा समितिसम्बन्धी व्यवस्था रहे पनि महिला सभापति पदलाई छुट्टै अनिवार्य कोटाका रूपमा तोकिएको व्यवस्था देखिँदैन। त्यसैले नेपाली कांग्रेस तनहुँको १५औँ महाधिवेशनले कांग्रेससामु एउटा असहज तर आवश्यक बहस छोडेको छ–‘आधा आकाश’ ढाक्ने महिलालाई प्रतिनिधित्वमा मात्र राख्ने कि नेतृत्वको अग्रमोर्चामा पनि उभ्याउने ?
८५ वडा सभापतिमा शून्य महिला हुनु आफैँमा कानुनी उल्लङ्घन भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन, किनकि सभापति पदका लागि महिला कोटा तोकिएको तथ्य भेटिँदैन; तर पार्टीको समावेशी प्रतिबद्धता र महिला नेतृत्व विकासको दृष्टिले भने यो परिणाम गम्भीर समीक्षा योग्य छ। अब पालिका अधिवेशनमा महिलाको सहभागिता कति संख्यामा पुग्छ ?भन्नेभन्दा पनि कति महिला निर्णायक पदमा पुग्छन् ? भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ। वडा तहमा देखिएको शून्यतालाई पालिका तहले सच्याउन सक्ला वा यही प्रवृत्ति माथिल्लो संरचनासम्म दोहोरिन्छ भन्ने कुरा नै अब तनहुँ कांग्रेसको संगठनात्मक राजनीतिको जड प्रश्न बनेको छ।
