प्रहार समाचार । गोरखा, ६ असोज २०८३ मङ्गलवार । लामो समयदेखि पालुङटार नगरपालिका–७ मा रहेको १ सय ३० युनिट ‘लो कस्ट बिल्डिङ’सहितको भौतिक संरचना अब विपद् व्यवस्थापन, प्राविधिक तालिम र शैक्षिक गतिविधिमा प्रयोग हुने भएको छ। नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको उक्त संरचना सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई उपयोगका लागि उपलब्ध गराउने सम्झौता भएपछि यसको संस्थागत उपयोगको बाटो खुलेको हो।
पालुङटार नगरपालिका र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबीच भएको सम्झौताअनुसार साविक च्याङ्ली गाविसस्थित कित्ता नं. १२४२ मा रहेको ५७–०५–३–२ क्षेत्रफलको जग्गामा निर्मित १३० युनिट भवन तथा अन्य भौतिक संरचना सशस्त्र प्रहरी बलले प्रयोग गर्नेछ। सम्झौतामा पालुङटार नगरपालिकाका नगरप्रमुख विवस चिन्तनले प्रथम पक्षका रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन् भने नगर उपप्रमुख वन्दना पाण्डे साक्षी बसेकी छन्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ४ मुक्तिनाथ बाहिनी मुख्यालय, कास्कीका सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रविण कडेलले दोस्रो पक्षका रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन् भने सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक ज्ञानप्रसाद भुर्तेल साक्षी रहेका छन्।
सम्झौताले भवनलाई केवल कार्यालय वा आवासीय प्रयोजनमा सीमित नराखी विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम, प्राविधिक शिक्षालय तथा विद्यालय सञ्चालनका लागि प्रयोग गर्ने आधार तय गरेको छ। स्थानीय तहबाट सिफारिस भएका विपद् स्वयंसेवक तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र प्राविधिक तालिमका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिलाई समेत प्रशिक्षणमा सहभागी गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यसले पालुङटारलाई विपद् व्यवस्थापन र सुरक्षा तालिमको स्थानीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सम्भावना देखाएको छ।सम्झौताअनुसार सशस्त्र प्रहरीले आवश्यकताअनुसार विद्यमान संरचनामा आन्तरिक फेरबदल गर्न तथा खाली जग्गामा आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गर्न सक्नेछ। नगरपालिका र सशस्त्र प्रहरीबीचको साझेदारीमा तालिम, प्रशिक्षण, अभिमुखीकरण, अनुभव आदान–प्रदान, विपद् व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी अभियान सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। स्थानीय शान्ति–सुरक्षा, अमनचयन र विपद् व्यवस्थापनका विषयमा नगरपालिकासँग समन्वय गरी कानुनबमोजिम काम गर्ने दायित्वसमेत सम्झौतामा राखिएको छ।उक्त संरचना संघीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय, कास्कीबाट निर्माण भई पालुङटार नगरपालिकालाई हस्तान्तरण भएको हो।
यसअघि ‘सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने कार्यनीति, २०७९’ बमोजिम सिफारिस भएको भए पनि उक्त कार्यनीति खारेज भइसकेपछि मालपोत (नवौँ संशोधन) नियमावली, २०८२ मा भएको व्यवस्थालाई आधार बनाएर सम्झौता गरिएको जनाइएको छ। पालुङटार नगर कार्यपालिकाको १२४औँ बैठकको निर्णयलाई समेत सम्झौताको आधार बनाइएको छ।सम्झौतामा करार ऐन, २०५६, मुलुकी देवानी संहिता तथा प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम दुवै पक्षले कार्यसम्पादन गर्ने उल्लेख छ। सम्झौताको व्याख्या वा कार्यान्वयनका क्रममा विवाद उत्पन्न भएमा पहिलो चरणमा दुवै पक्षको संयुक्त बैठकबाट समाधान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सम्झौता हस्ताक्षर भएको मितिदेखि लागू हुने जनाइएको छ। यससँगै पालुङटारको स्वामित्वमा रहेको ठूलो भौतिक संरचना अब विपद् व्यवस्थापन, सुरक्षा तालिम र प्राविधिक शिक्षाको प्रयोजनमा उपयोग हुने संस्थागत संरचनामा परिणत हुने भएको छ।
