लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारको पहिलो र प्रमुख दायित्व जनताप्रति उत्तरदायी, परिणाममुखी र जनभावनाअनुरूप हुनु हो। सरकारको कार्यशैलीमा निरंकुशता, तानाशाही प्रवृत्ति, पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको मानसिकताले कुनै स्थान पाउनु हुँदैन। सरकार जनताको भावना, आवश्यकता र अपेक्षाका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्छ, व्यक्तिगत स्वार्थ र राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा होइन।पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा प्रतिशोध, आरोप–प्रत्यारोप र निषेधको मानसिकताले राज्य सञ्चालनलाई प्रभावित गरिरहेको अनुभूति जनतामा बढ्दै गएको छ ।
देशले विभिन्न प्राकृतिक विपत्तिको सामना गरिरहेका बेला नागरिकको जीवन रक्षा, उद्धार, राहत तथा प्रभावकारी व्यवस्थापनलाई सरकारको पहिलो प्राथमिकता बनाउनुपर्ने हो। तर जनताको पीडा र संकट व्यवस्थापनभन्दा सरकारको आलोचना गर्ने आवाजप्रति बढी केन्द्रित भएको देखिनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो। सरकार कुनै पूर्वाग्रह वा पूर्वधारणाबाट निर्देशित नभई निष्पक्ष, जिम्मेवार र संविधानसम्मत ढङ्गले अघि बढ्नुपर्छ।नेपाली कांग्रेसले सधैँ सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्दै आएको छ। सरकार आफ्नो पूर्ण कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना पनि छ। तर सरकार कुनै व्यक्ति, समूह वा सीमित स्वार्थको निजी सचिवालयजस्तो बनेको अनुभूति जनतामा पैदा हुनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि शुभ संकेत होइन। सरकार जनताको विश्वास, संविधानको मर्यादा र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वबाट सञ्चालित हुनुपर्छ। सत्ताको आलोचना गर्ने नागरिक, राजनीतिक नेतृत्व र सञ्चारमाध्यमलाई आरोप, लाञ्छना वा दबाबका माध्यमबाट कमजोर बनाउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन। सत्ता स्थायी हुँदैन, तर राज्यप्रतिको जनताको विश्वास स्थायी हुनुपर्छ। सरकारले लोकप्रियताको भ्रममा होइन, जनताको वास्तविक भावना, आवश्यकता र विश्वासका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ। कसैको कठपुतली बनेर वा सीमित स्वार्थको संरक्षणमा राज्य सञ्चालन भइरहेको सन्देश जानु राष्ट्र र लोकतन्त्र दुवैका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ।लोकतन्त्रमा असहमति अपराध होइन, प्रश्न गर्नु विद्रोह होइन र आलोचना गर्नु राज्यविरुद्धको गतिविधि पनि होइन। गलत निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने नागरिकलाई शत्रु ठान्ने राजनीतिक संस्कारले अन्ततः नेतृत्वलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण राज्य व्यवस्थालाई नै संकटतर्फ धकेल्न सक्छ।
मिडिया ट्रायल, पूर्वाग्रही प्रचार र अप्रमाणित आरोपका आधारमा कसैको राजनीतिक चरित्रमाथि प्रहार गर्ने प्रवृत्तिले न्याय र विधिको शासन स्थापित गर्न सक्दैन। राज्यले गर्ने हरेक निर्णय प्रमाण, कानुनी प्रक्रिया, विधिको शासन र संवैधानिक मर्यादामा आधारित हुनुपर्छ, कसैको व्यक्तिगत स्वार्थ वा राजनीतिक प्रतिशोधमा होइन।सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेतृत्वलाई हाम्रो स्पष्ट आग्रह र खबरदारी छ– जनताको मौनतालाई समर्थन नठानियोस्, सहनशीलतालाई कमजोरी नसम्झियोस् र लोकतान्त्रिक प्रश्नलाई चुनौती ठानेर दमन गर्ने दुस्साहस नगरियोस्। जनताले उठाएका प्रश्न र आलोचनालाई शत्रुताका रूपमा होइन, सरकारलाई सच्याउने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। लोकतान्त्रिक सरकारको शक्ति आलोचनालाई दबाउने क्षमतामा होइन, आलोचना सुन्ने र गल्ती सच्याउने साहसमा निहित हुन्छ।नेपाली इतिहासले हरेक सत्ताको मूल्याङ्कन उसको शक्तिका आधारमा होइन, संकटका बेला जनताप्रति देखाएको जिम्मेवारी, संवेदनशीलता र व्यवहारका आधारमा गर्दै आएको छ। आज गरिएका निर्णयहरूको जवाफ भोलि जनतासामु दिनैपर्छ। त्यसैले समयमै आफ्नो कार्यशैली सच्याउनुहोस्, प्रतिशोधको राजनीति त्याग्नुहोस् र राज्य सञ्चालनलाई संविधान, विधिको शासन तथा जनताको सर्वोच्च हितसँग जोड्नुहोस्।
अन्यथा सीमित स्वार्थका लागि गरिएको राजनीतिक प्रयोगको मूल्य कुनै एक व्यक्ति वा दलले मात्र होइन, सिङ्गो देश र भावी पुस्ताले समेत चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।अन्ततः लोकतन्त्रमा सत्ता जनताभन्दा माथि हुँदैन। सरकार बदलिन सक्छ, नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्छ, राजनीतिक समीकरण फेरिन सक्छन्; तर राष्ट्र र जनताको सार्वभौमिकता कहिल्यै कसैको व्यक्तिगत वा राजनीतिक स्वार्थभन्दा तल पर्न सक्दैन। यही लोकतन्त्रको मूल मर्म हो र यसप्रतिको जनविश्वास कुनै पनि हालतमा टुट्न दिनु हुँदैन। २१ कात्तिक २०८३
(• भुजेल नेपाली कांग्रेस १५औँ महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन् ।)
