प्रहार समाचार । काठमाडौं, १६ जेठ २०८३ शनिबार । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय गरेपछि आम नागरिक थप आर्थिक दबाबमा पर्ने भएका छन्। स्वदेशी विद्युतको प्रयोग बढाउन वर्षौंदेखि प्रोत्साहन गर्दै आएको सरकारले अब सामान्य घरपरिवारले उपभोग गर्ने बिजुलीमै कर लगाउने निर्णय गरेपछि यसको व्यापक आलोचना हुन थालेको छ।
नेपालले विद्युत उत्पादन वृद्धि, विद्युतीकरण विस्तार तथा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउने नीति लिँदै आएको छ। ‘बिजुली प्रयोग गरौं, स्वदेशी ऊर्जा अपनाऔं’ भन्ने नारासहित घरघरमा विद्युतको पहुँच विस्तार गरिएको अवस्थामा वर्तमान सरकारका अर्थ मन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को हिजो सार्वजनिक गरेको बजेट भाषणमार्फत विद्युत खपतलाई नै करको माध्यम बनाइनुले सरकारको नीति र व्यवहारबीच गम्भीर विरोधाभास देखिएको टिप्पणी हुन थालेको छ। ऊर्जा आत्मनिर्भरताको लक्ष्य अघि सार्ने र त्यही ऊर्जाको प्रयोगमा कर लगाउने निर्णयले सरकारको नियतमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।
वर्तमान अवस्थामा मासिक ५० युनिट विद्युत खपत कुनै विलासिताको विषय होइन। सामान्य परिवारले बत्ती, पंखा, टेलिभिजन, मोबाइल चार्ज, इन्टरनेट र फ्रिजजस्ता आधारभूत उपकरण प्रयोग गर्दा नै यो सीमा पार हुने अवस्था छ। यसले धनी वर्गभन्दा पनि मध्यम र निम्न आय भएका परिवारलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ। महँगीले थलिएको जनजीवनमाथि सरकारले थप बोझ थोपरेको भन्दै उपभोक्ताहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्।राजस्व संकलन राज्यको आवश्यकता भए पनि त्यसका लागि नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको आधारभूत सेवामै थप कर लगाउनु उचित नहुने मत व्यक्त हुन थालेको छ। सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण, राजस्व चुहावट रोकथाम र प्रशासनिक सुधारमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको सरकार अन्ततः जनताको खल्तीमै हात हाल्न पुगेको आरोप लागिरहेको छ। बिजुलीमा भ्याट लगाउने निर्णयले सरकारको राजस्व नीति र जनउत्तरदायित्वबीचको सन्तुलनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यो निर्णय सच्चाउन नागरिकहरुले आग्रह गरेका छन् ।
