प्रहार समाचार । काठमाडौं, १६ जेठ २०८३ शनिबार । सरकारले कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राख्दै उत्पादन, प्रशोधन, वितरण र बजारीकरणको सम्पूर्ण प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषिलाई सम्मानजनक र लाभमुखी व्यवसायका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित किसान, कृषि उद्यमी तथा लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्।
बजेटअनुसार न्यूनतम दुई करोड रुपैयाँसम्म कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा प्रारम्भिक लगानी गर्ने कृषकलाई सरकारले ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने पाइलट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। उत्पादन सुरु भएको मितिबाट लगातार चार वर्षसम्म वार्षिक १० प्रतिशतका दरले उक्त अनुदान शोधभर्ना गरिनेछ। साथै वास्तविक कृषकलाई उन्नत बीउ, मल, सिँचाइ, विद्युत् तथा कृषि बीमामा सहयोग उपलब्ध गराउँदै कृषि अनुदानको दुरुपयोग नियन्त्रण गरिने सरकारको योजना छ। कृषि तथा पशु बीमामा ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम अनुदान उपलब्ध गराइने र अन्य अनुदान क्रमशः हटाउँदै लैजाने नीति पनि बजेटमा समेटिएको छ।सरकारले ठूला तथा निर्माणाधीन सिँचाइ आयोजनाहरू चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राख्दै आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरेको जनाएको छ।
देशभर साना तथा मझौला सिँचाइ आयोजना विस्तार गर्न ‘च्यालेञ्ज फण्ड’ स्थापना गरी स्थानीय तहहरूलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा लगानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। किसानबाट सिधै कृषि उपज खरिद गर्ने व्यवसायलाई सहुलियतपूर्ण ऋण तथा ब्याज अनुदान प्रदान गरिने र दुर्गम क्षेत्रमा स्थापना हुने अर्गानिक, उच्च मूल्य तथा भौगोलिक संकेत (जीआई) प्राप्त वस्तु प्रशोधन उद्योगलाई उत्पादन र ब्रान्डिङमा सहयोग गरिने घोषणा गरिएको छ।त्यसैगरी कृषि सेवा प्रणालीलाई ‘किसान केन्द्रित सेवा प्रणाली’ मा रूपान्तरण गरी पुनःसंरचना गरिने भएको छ।
वर्षभरि कृषि प्राविधिक सेवा, डिजिटल कृषि सूचना तथा निजी सेवा प्रदायकमार्फत कृषकको घरदैलोमै सेवा पुर्याउन प्रत्येक स्थानीय तहमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। साथै देशभरिका कृषि अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रहरूलाई पुनरुत्थान गर्दै उन्नत बीउ विकास, स्थानीय हावापानी अनुकूल जातको विकास, कृषि जैविक प्रविधि तथा उत्पादकत्व वृद्धि केन्द्रित अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न, किसान र क्रेताबीच करार खेतीको व्यवस्था गर्न तथा अनुदान र नियमनसम्बन्धी कानुनी ढाँचा निर्माण गर्न सरकारले कृषि विधेयक संसदमा शीघ्र पेश गर्ने जनाएको छ।
🔥 मुख्य हाइलाइटहरू:
🌾 कृषि पुनरुत्थान सरकारको शीर्ष प्राथमिकता
💰 २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने कृषकलाई ४०% सम्म प्रोत्साहन अनुदान📅 उत्पादन सुरु भएपछि लगातार ४ वर्षसम्म वार्षिक १०% दरले शोधभर्ना🌱 उन्नत बीउ, मल, सिँचाइ, विद्युत् र कृषि बीमामा वास्तविक कृषकलाई विशेष सहयोग
🛡️ कृषि तथा पशु बीमामा ८०% सम्म प्रिमियम अनुदान
🚫 अनुदानको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्दै अन्य अनुदान क्रमशः हटाइने
💧 ठूला तथा निर्माणाधीन सिँचाइ आयोजना चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य
🏞️ साना तथा मझौला सिँचाइका लागि ‘च्यालेञ्ज फण्ड’ स्थापना
🤝 किसानबाट सिधै कृषि उपज खरिद गर्नेलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र ब्याज अनुदान
🏭 दुर्गम क्षेत्रका अर्गानिक, उच्च मूल्य र जीआई वस्तु प्रशोधन उद्योगलाई सहयोग
📲 ‘किसान केन्द्रित सेवा प्रणाली’ लागू, घरदैलोमै कृषि सेवा विस्तार
👨🌾 प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि प्राविधिक जनशक्ति परिचालन
🧪 कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरूको पुनरुत्थान र उन्नत बीउ विकासमा जोड
🌦️ स्थानीय हावापानीअनुकूल जात तथा जैविक प्रविधिमा अनुसन्धान प्राथमिकता
📜 कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न नयाँ कृषि विधेयक ल्याइने
🔗 किसान र क्रेताबीच करार खेतीलाई कानुनी मान्यता दिने तयारी
📈 कृषिलाई सम्मानजनक, व्यावसायिक र लाभमुखी व्यवसायमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य
(माथिका बुंधाहरू एआई प्रयोग गरेर बनाइएको हो ।) सम्पादक
