प्रहार समाचार । काठमाडौं, २ बैशाख २०८३ बुधबार । अब न्यायाधीश नियुक्ति पूर्ण रूपमा मेरिटोक्रेसीको आधारमा गर्ने र निजामती सेवाभित्र सक्रिय दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने स्पष्ट घोषणासहित बालेन सरकारले सुसाशनतर्फ कडा कदम अघि सारेको छ।
हिंजो सार्वजनिक गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ सम्बन्धी मस्यौदा प्रतिवेदनमा नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र नैतिक बनाउने लक्ष्यसहित इमानदारी र नैतिकता परीक्षण अनिवार्य गरिने उल्लेख गरिएको छ। यसले पहुँच, सिफारिस र भागबण्डाको पुरानो अभ्यास अन्त्य गर्ने संकेत दिएको छ।
राज्यका विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारीमा देखिँदै आएको दलीय आबद्धता हटाउन सरकार कानुनी र नीतिगत दुवै तहमा हस्तक्षेप गर्ने तयारीमा देखिएको छ। प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले दलीय ट्रेड युनियन प्रणाली नै खारेज गर्ने नीति अघि सारिएको हो। यस कदमले कर्मचारीतन्त्रमा अनुशासन र उत्तरदायित्व बढाउने विश्वास सरकारको छ।
त्यसैगरी, मस्यौदाले आधुनिक, चुस्त र परिणाममुखी निजामती सेवा निर्माणलाई जोड दिएको छ। थोरै तर सक्षम जनशक्तिबाट धेरै सेवा प्रवाह गर्ने अवधारणाअनुसार क्षमता, दक्षता र प्रतिस्पर्धात्मक सोच भएका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिइने बताइएको छ। यो नीति कार्यान्वयनमा आएमा प्रशासनिक संरचनामा व्यापक सुधार भई सेवा प्रवाह छरितो, प्रभावकारी र जनमुखी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
