प्रहार समाचार । तनहुँ, ५ कात्तिक २०८३ बिहीबार । तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका–४ मधुवन र नवलपुरको बुलिङटार गाउँपालिका–४ कोखेटार जोड्ने कालीगण्डकी नदीको गडगडीघाटमा पक्की पुल निर्माणका लागि सम्झौता भएको १० वर्ष पुग्दासमेत पुल अधुरै छ।
२६ करोड ८२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतको यो आयोजना विकास निर्माणमा हुने चरम ढिलासुस्तीको एउटा उदाहरण बनेको छ। २०७३ असार २९ गते सम्झौता भएको पुल २०८३ असारसम्मका प्रकाशित विवरणमा पनि सम्पन्न नभएको उल्लेख छ। दुई जिल्लाका बासिन्दाको आवागमन सहज बनाउने अपेक्षासहित सुरु गरिएको आयोजना दशक बित्दा पनि पूरा नहुनुले सरकारी अनुगमन, ठेकेदारको जवाफदेहिता र आयोजना कार्यान्वयनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
गडगडीघाटको पुल एउटा स्थानीय आयोजना मात्र होइन, विकासका नाममा सुरु गरिएका तर समयमै पूरा हुन नसकेका आयोजनाको कार्यशैलीमाथि उठेको प्रश्न पनि हो। चुनावका बेला विकास र समृद्धिका प्रतिबद्धता जनाउने सरकारले नयाँ आयोजना घोषणा गर्नुअघि वर्षौँदेखि अधुरा रहेका आयोजनाको अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्छ। बजेट विनियोजन, प्राविधिक समस्या समाधान, ठेकेदारको जिम्मेवारी निर्धारण र नियमित अनुगमनमार्फत निर्माणलाई परिणाममुखी बनाउनु आवश्यक छ। कागजमा योजना अघि बढेको देखाएर नागरिकलाई अनिश्चित प्रतीक्षामा राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ।
अब बालेन नेतृत्वको सरकारले चुनावी वाचालाई भाषणमा होइन, निर्माणस्थलमा प्रमाणित गर्नुपर्ने समय आएको छ। देशभरका अलपत्र आयोजनाको सूची तयार गरी प्रत्येक आयोजनाको जिम्मेवार निकाय, निर्माणको वास्तविक प्रगति र सम्पन्न गर्ने समयसीमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। गडगडीघाटको पुलमा भएको ढिलाइको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी देखिने पक्षमाथि कानुनअनुसार कारबाही र निर्माण सम्पन्न गर्ने ठोस कार्ययोजना अघि बढाउनुपर्छ। जनताको करबाट बनेको बजेट खर्चिएर पनि वर्षौँसम्म सुविधा नपाउने अवस्था अन्त्य गर्नु सरकारको दायित्व हो। नयाँ विकासका घोषणा होइन, अधुरा आयोजनाको पूर्णता नै सरकारको कार्यक्षमता मापन गर्ने वास्तविक आधार बन्नुपर्छ।
