प्रहार समाचार । काठमाडौं, ७ कात्तिक २०८३ शनिबार । नेपाल-चीन अन्तरदेशीय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यद्यपी रसुवा बाढीले नेपाल–चीन अन्तरदेशीय रेलमार्गको सम्भावित निर्माणस्थल आसपास व्यापक क्षति पुर्याएसँगै काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्गको भविष्यबारे थप प्रश्न उठेका छन्।
वर्षौँदेखि चर्चामा रहेको र राष्ट्रिय गौरवसँग जोडिएको यो महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगे पनि निर्माण कहिले सुरु हुने, लगानी कसरी जुटाउने र प्राकृतिक विपद्को जोखिमलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय अझै अनिश्चित छन्। अध्ययन सकिनु उपलब्धि भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान नसके रेलमार्गको सपना कागजमै सीमित हुने जोखिम कायमै छ। चिनियाँ प्राविधिक टोलीले ४२ महिनाको समयसीमामा तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्। चिनियाँ टोलीले हालै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा रेलमार्गको सम्भावित मार्ग, भौगोलिक कठिनाइ, डिजाइन र लागतसम्बन्धी विषयमा प्रस्तुति दिएको थियो।
प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा प्राप्त भएपछि मात्रै निर्माण प्रक्रिया, सम्भावित लगानीको ढाँचा र आवश्यक स्रोतबारे सरकारले निर्णय गर्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ। तर बाढीले देखाएको भौगोलिक जोखिम, अर्बौँको सम्भावित लागत र वित्तीय स्रोतको अनिश्चितताबीच सरकारले ठोस निर्णय लिन नसके अध्ययन प्रतिवेदन अर्को थन्किने दस्तावेज बन्न सक्छ।उता, भारतले पनि काठमाडौँलाई आफ्नो सीमासँग जोड्ने १३६ किलोमिटर लामो रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गको अन्तिम स्थलगत सर्वेक्षण पूरा गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको जनाएको छ।
चीनतर्फ केरुङ र भारततर्फ रक्सौलबाट रेलमार्ग जोड्ने सम्भावनाले नेपाललाई क्षेत्रीय यातायात सञ्जालमा जोड्न सक्ने अवसर दिए पनि दुवै परियोजनाको वास्तविक प्रगति भाषण र प्रतिवेदनभन्दा अघि बढ्न आवश्यक छ। अब सरकारले अध्ययनका निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै बाढीजन्य जोखिम, लागत, लगानीको स्रोत र राष्ट्रिय हितका आधारमा स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनुपर्छ। रेलमार्गको सपना देखाउनु मात्रै पर्याप्त छैन—निर्माणको ठोस निर्णय, सुनिश्चित स्रोत र कार्यान्वयनको समयसीमा दिन नसके विकासको प्रतिबद्धता फेरि कागजी आश्वासनमै सीमित हुनेछ। श्रोत : बीबीसी न्यूज
