‘बिम्कोट दरबार जाने बाटोमा पर्ने भण्डारी गाउँमा देखेका दृश्यहरूले मन खिन्न बनायो। पुराना संरचनाभित्र घर बनेका छन्, गोठ बनेका छन्, आँगन सम्याएर बसोबास गरिरहेका छन्। स्थानीयलाई दोष दिने ठाउँ छैन—उनीहरूका आफ्नै आवश्यकता हुन्छन्। तर पुरातत्व विभागको जिम्मेवारी भने कहिं कतै पनि देखिदैन । ऐतिहासिक संरचनाको पहिचान, अभिलेखीकरण, संरक्षण र पुनर्जीवन राज्यका संस्थाको दायित्व हो ।’ भन्दै प्रेम सिंह बस्न्यात लेख्छन् :
कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिमका थुप्रै ऐतिहासिक सम्पदा आज खतरामा छन् । यी भू–भागले बोकेका खस मल्लकालीन दरबार, कोट, देवल, हाट र किल्लाहरू हाम्रो पहिचानका महत्वपूर्ण आधार हुन् । तर राज्यका संरक्षक संस्था—पुरातत्व विभाग, इतिहास विभाग र संस्कृति विभाग—को उदासीनताका कारण ती सम्पदा एकपछि अर्को हराउँदै जाने अवस्था छ।
अछाम भ्रमणका क्रममा मैले साफेबगर–बिम्कोट दरबार जाने बाटोमा पर्ने भण्डारी गाउँमा देखेका दृश्यहरूले मन खिन्न बनायो। पुराना संरचनाभित्र घर बनेका छन्, गोठ बनेका छन्, आँगन सम्याएर बसोबास गरिरहेका छन्। स्थानीयलाई दोष दिने ठाउँ छैन—उनीहरूका आफ्नै आवश्यकता हुन्छन्। तर पुरातत्व विभागको जिम्मेवारी कहिँ कतै देखिएन । ऐतिहासिक संरचनाको पहिचान, अभिलेखीकरण, संरक्षण र पुनर्जीवन राज्यका संस्थाको दायित्व हो, स्थानीयको होइन ।
दुल्लु (दैलेख), जुम्ला, कालिकोट, डडेल्धुराको अजयमेरुकोट र हाट क्षेत्र, बैतडीका देवल–हाट, कुल्ले–कोट, दार्चुलाको उकु दरबारलगायतका स्थल बढ्दो लापरवाहीका बीच भत्किंदै, हराउँदै छन्। खोई, यी सम्पदालाई नियालेर हेर्ने कोही ?
पुरातत्व विभागले वर्षैभरि ‘उत्खनन’ शीर्षकमा ठूलो बजेट खर्च गर्छ। प्रतिवेदनमा “फुटेका इँटा”, “हाँडी–भाँडाका टुक्रा” भेट्टिएको लेखिन्छ। तर भत्किएको दरबार, ढलेर बिसर्जन भएका कोट, चर्किएका ढुंगाका संरचना भने कसैको दृष्टिमा पर्दैनन्। अझ, संरक्षण वा पुनर्निर्माणको नाममा गलत सामग्री प्रयोग गर्ने, मौलिक स्वरूप भंग पार्ने, भ्रष्टाचार मिसिने अनेक भिडियो प्रमाण मसँग छन्—यो कति लज्जास्पद अवस्था हो !
त्यसैले अब संरचना मात्र होइन, संरचना हेर्ने व्यवस्था पनि फेरिनुपर्छ। पुरातत्व, इतिहास र संस्कृति विभागका उपशाखा अनिवार्य रूपमा क्षेत्रमै स्थापित हुनुपर्छ—एक दुल्लु (दैलेख) मा, अर्को डडेल्धुरामा। खस मल्लकालीन सम्पदाको मुख्य केन्द्र यिनै जिल्लाहरू भएको हुँदा संरक्षण पनि यहीँबाट सुरू हुनुपर्छ। काठमाडौँमा बसेर कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सम्पदाको पीडा सुन्न सकिँदैन; आवश्यक छ स्थानीय सरोकारसहितको संस्थागत उपस्थिति ।
म त्यस क्षेत्र पुगेको छु, प्रत्यक्ष अवलोकन गरेको छु, भिडियो बनाएको छु—सरकारले हेओस् भनेर, जनताले देखून् भनेर। किताब र पत्रिकामा लेखेर चेतना जगाउने काम गर्दै आएको छु। तर यस लडाइँमा स्थानीय समुदायको साथ आवश्यक छ। सम्पदा बचाउन सकिन्छ, तर यो आवाज सबैले उठाउँदा मात्रै सम्भव हुन्छ।
स्थानीयले पनि बोल्नुपर्छ—”सम्पदा हाम्रो पहिचान, संरक्षण हाम्रो कर्तव्य” भनेर। हाम्रा पुर्खाको इतिहास बचाउन अब ढिला गर्न मिल्दैन।
