प्रहार समाचार । काठमाडौँ, २४ मंसिर २०८२ बुधबार । देशव्यापी रूपमा फैलिएको जेनजी आन्दोलनको प्रभाव आज औपचारिक रूपमा सरकारी निर्णयमा रूपान्तरित भएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजी प्रतिनिधिहरूबीच प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको निर्णायक वार्ताले नेपालमा दशकौँदेखिको राजनीतिक संरचना, नेतृत्व मोनोपोली र दलीय नियन्त्रणले बनाएको अवरुद्धता तोड्न सक्ने खालका प्रावधानमा व्यापक सहमति उत्पादन गरेको हो ।
विभिन्न चरणमा भएका वार्ताको निष्कर्षस्वरूप सरकार र आन्दोलनकारीबीच लिखित सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।सम्झौतापत्रमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्की र जेन–जीका तर्फबाट भोजविक्रम थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् । थापा जेन–जी सहिदका बुबा हुन् ।
जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्स, द काउन्सिल अफ जेन–जी (सुधन गुरुङ समूह) र जेन–जी फ्रन्ट (रक्षा बम समूह) लगायत समूहसँग सरकारले सम्झौता गरेको हो । सहमति अनुसार अब राष्ट्रप्रमुख, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, स्थानीय तहका प्रमुख तथा मन्त्रीपरिषद् सदस्यसम्म कुनै पनि कार्यकारी पदमा दुई पूर्ण कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाइने व्यवस्था अघि सारिएको छ। यसले राजनीतिक शक्ति दशकौँसम्म उस्तै अनुहारमा केन्द्रीकृत हुने परम्परामा ठोस हस्तक्षेप गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस्तै, कुनै पनि राजनीतिक दलको अध्यक्ष दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाइने सहमति दलभित्रको नेतृत्व कब्जा तोड्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
युवालाई राज्यको निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी गराउन प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिमा उम्मेदवार बन्ने न्यूनतम उमेर २१ वर्ष पुर्याइने सहमति पनि भएको छ। हाल प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यका लागि २५ वर्षको उमेर सीमा रहेकामा यो अवरोध हटेपछि २१ वर्षमै सांसद बन्ने सम्भावना खुल्नेछ। विदेशमा रहेका नेपालीले बसेकै ठाउँबाट मतदान गर्न पाउने र मनोनयन दर्ता गर्दा सम्पत्ति विवरण अनिवार्य गर्ने प्रावधान पनि सहमतिमा समावेश छन्।
वार्ताले राजनीतिक सुधारको केन्द्रमा रहेको संविधान संशोधन प्रक्रियालाई पनि नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। स्वतन्त्र विज्ञ, युवा तथा जेनजी प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने गरी ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ बनाइने सहमति भएको छ, जसले संविधान संशोधनलाई दलहरूको बन्द कोठाभित्र सीमित नराखी देशव्यापी बहसको दायरामा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ सहमतिले झनै कठोर प्रावधान अघि सारेको छ। सबै निर्वाचित तथा मनोनित पदाधिकारीको जीवनशैली र सम्पत्तिको विशेष छानबिन गर्ने शक्तियुक्त उच्चस्तरीय आयोग गठन, सुशासन र सदाचार प्रवर्द्धनका लागि छुट्टै स्थायी आयोग स्थापना तथा दलीय भागबण्डामा हुने सार्वजनिक संस्थाका नियुक्ति खारेज गर्न कानुन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता दस्तावेजमा उल्लेख छ।
आन्दोलनका क्रममा भएका घटनालाई लिएर संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार निष्पक्ष छानबिन प्रक्रिया अपनाइने सहमति पनि भएको छ। भदौ २३ र २४ का विशिष्ट परिस्थितिजन्य अवस्थासहित जनआन्दोलनका घटनालाई छुट्ट्याएर जाँचबुझ गर्ने व्यवस्था छ। ‘जनसंहार’ को सट्टा ‘गैरन्यायिक हत्या’ को शब्दावली प्रयोग गरिएको छ। उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगलाई गैरन्यायिक हत्याका जिम्मेवारलाई फौजदारी कारबाहीको सिफारिस गर्नेसम्मको अधिकार दिइने छ। आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण पक्राउ परेकालाई १५ दिनभित्र रिहा गर्ने तथा मुद्दा फिर्ता लिने व्यवस्था पनि सहमतिमा समावेश छ।
आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका सबैलाई शहीद घोषणा गर्ने, घाइते र परिवारलाई तत्काल राहत, निःशुल्क शिक्षा–स्वास्थ्य–रोजगारी, मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गर्ने र अर्थपूर्ण स्मृति स्मारक निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतासमेत गरिएको छ।
यसरी एकै पटक संरचनागत, कानुनी, राजनीतिक र नैतिक–प्रशासनिक सुधारका बुँदाहरू समेटिएको सहमति लागू हुनु सरकारको इच्छाशक्ति र दलहरूको व्यवहारमा निर्भर रहनेछ। तर जेनजी आन्दोलनको लहर, सडकको ऊर्जा र युवाहरूको निरन्तर नजरकै कारण अब यो सहमति ‘कागजमा मात्रै’ सिमित नभई व्यवहारमा नै लागू हुनुपर्ने देखिन्छ । न
