प्रहार समाचार । काठमाडौं, १७ भदौ २०८२ बिहीवार । हालै संघीय संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति कडा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) सहित १७ विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्त रुपमा आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। सोमबार सार्वजनिक गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा संगठनहरूले विधेयकले शिक्षा प्रणालीको व्यापारीकरणलाई संस्थागत गर्दै सार्वजनिक शिक्षालाई कमजोर बनाउने खालका प्रावधान समेटिएको भन्दै तत्काल परिमार्जनको माग गरेका छन्।
संगठनहरूले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क बनाइनुपर्ने तथा माध्यमिक तहसम्म पूर्ण निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर उकास्न तीनै तहका सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा वार्षिक बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन्।
विद्यार्थी संगठनहरूको सातबुँदे मागमा निजी विद्यालय खोल्नेलाई स्थायी रूपमा रोक लगाउनुपर्ने, शिक्षक सेवा प्रवेशका लागि हाल प्रस्तावित उमेर सीमा खारेज गरी अघिल्लो १८ देखि ४० वर्षसम्म कायम गर्नुपर्ने, पाठ्यक्रम र भाषामा एकरूपता ल्याउनुपर्ने, शिक्षक सरुवालाई लचिलो बनाउने, टिचर्स एकेडेमी स्थापना गर्ने र छात्रवृत्ति प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन केन्द्रीय पोर्टलमार्फत व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता बुँदाहरू छन्।
त्यस्तै, राज्यकोषबाट सेवा सुविधा लिने व्यक्तिका सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमै पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा बाल विकास तहका शिक्षकलाई शिक्षककै हैसियत दिनुपर्ने माग पनि उठाइएको छ।
सङ्गठनहरूले आन्दोलित कार्यक्रमको चरणबद्ध कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरेका छन्। भदौ १७ र १८ गते राष्ट्रपति तथा शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, भदौ १९ गते शिक्षा विभाग र पूर्व विद्यार्थी नेतासँग अन्तरक्रिया, भदौ २० र २२ मा हस्ताक्षर संकलन तथा प्रचार अभियान, भदौ २३ मा देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) मार्फत ज्ञापनपत्र र भदौ २४ गते देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरिएको छ। संगठनहरूले आफ्ना मागहरु अविलम्ब सम्बोधन नगरे संघर्षलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी पनि दिएका छन्।
