प्रहार समाचार । काठमाडौं, ३० कात्तिक २०८३ सोमबार । प्रेम सम्बन्धमा रहेका किशोरकिशोरीबीच आपसी सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई निश्चित सर्त पूरा भएमा जबर्जस्ती करणी नमान्ने गरी सरकारले कानुन संशोधनको तयारी थालेको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ संशोधन गर्ने प्रस्तावसहित विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो । प्रस्तावित व्यवस्थाले १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँग उनको सहमतिमै भएको यौन सम्बन्धलाई समेत स्वतः जबर्जस्ती करणी मान्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न खोजेको छ । हालको कानुनले १८ वर्षमुनिका बालिकासँग सहमतिमै यौन सम्बन्ध राखे पनि त्यसलाई जबर्जस्ती करणीको कसुर मान्दै आएको छ । तर प्रस्तावित संशोधनले प्रेम सम्बन्धमा रहेका किशोरकिशोरीबीचको आपसी सहमतिलाई निश्चित सर्त र कानुनी सीमाभित्र छुट्टै ढङ्गले सम्बोधन गर्ने बाटो खोल्न खोजेको छ ।
यसले किशोरकिशोरीको व्यक्तिगत सम्बन्ध, सहमतिको अर्थ र बाल संरक्षणको कानुनी सीमाबारे नयाँ बहस सिर्जना गर्ने देखिएको छ । विशेषगरी उमेरको अन्तर, सहमतिको वास्तविकता र दबाब वा प्रलोभनमा पारिएको अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने विषय संशोधनको महत्वपूर्ण पक्ष बन्नेछ । तर कानुन संशोधनको तयारीसँगै एउटा गम्भीर प्रश्न पनि उठेको छ—किशोरकिशोरीको आपसी सहमतिलाई कानुनी मान्यता दिँदा बालबालिकाको सुरक्षा र यौन शोषणबाट संरक्षण कमजोर त हुँदैन ? सहमतिको आवरणमा हुने शोषणलाई कसरी रोक्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी मापदण्ड आवश्यक देखिन्छ । मन्त्रालयले तयार पारेको यो व्यवस्था हाल विधेयकको मस्यौदामा मात्रै सीमित छ, लागू भइसकेको कानुन होइन । त्यसैले अन्तिम कानुनी स्वरूप लिनुअघि यसको उद्देश्य, सीमा, सम्भावित दुरुपयोग र बालअधिकारमा पर्न सक्ने प्रभावबारे गम्भीर बहस र पर्याप्त सावधानी आवश्यक छ।






















