प्रहार समाचार । काठमाडौं, ३० कात्तिक २०८३ सोमबार । स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणालाई लिएर राजनीतिक सरगर्मी बढ्न थालेको छ । जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुअघि नै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यताका कारण सरकारमाथि मिति घोषणा गर्न दबाब बढेको हो । तस्बिर : साङ्केतिक एआई

निर्वाचन आयोगले सरकारलाई आगामी चैतमा निर्वाचन गराउन सुझाव दिइसकेको छ । आयोगको सुझावअनुसार चैत ५ गतेभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले मंसिर पहिलो साताभित्रै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने देखिएको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनका लागि कानुनले १ सय २० दिन अर्थात् चार महिनाको तयारी अवधि तोकेको छ । वर्तमान जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण आयोगले चैतको मिति प्रस्ताव गरेको हो । आयोगले निर्वाचनमा सहभागी हुने राजनीतिक दलहरूसँग समेत परामर्श गरेर सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ । अब निर्वाचनको तयारी अघि बढाउने वा निर्णयलाई थप राजनीतिक परामर्शको विषय बनाउने भन्ने जिम्मेवारी सरकारकै काँधमा आएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने फर्किएपछि प्रधानमन्त्रीले आवश्यक राजनीतिक परामर्श गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ । तर निर्वाचनजस्तो संवैधानिक र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई राजनीतिक नेतृत्वको अनुकूलता र आपसी सल्लाहको प्रतीक्षामा राख्नु उचित देखिँदैन । समयमै निर्वाचन गराउनु सरकारको दायित्व हो, राजनीतिक दलहरूको सुविधाको विषय होइन । मंसिर पहिलो साताभित्र मिति घोषणा नभए निर्वाचनको तयारी र व्यवस्थापनमा थप दबाब सिर्जना हुन सक्ने देखिन्छ । अब सरकारको परीक्षा भाषण र प्रतिबद्धतामा होइन, समयमै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने निर्णयमा हुनेछ ।






















