प्रहार समाचार । काठमाडौँ, १७ भदौ २०८२ बुधवार । सामाजिक सञ्जालमार्फत न्यायपालिकाप्रति अविश्वास फैलाउने अभिव्यक्तिको विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले श्रेष्ठको अभिव्यक्तिलाई अदालतको अवहेलनाको दृष्टिमा हेर्दै, लिखित स्पष्टिकरण माग गरेको हो। उक्त मुद्दा कानूनका विद्यार्थी आयुष दाहालको निवेदनपछि दर्ता गरिएको हो, जसमा श्रेष्ठले फेसबुकमा लेखेको सामग्रीलाई आधार बनाइएको छ।
श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत अदालतमा न्याय खरिद–बिक्री हुने, पहुँच र घुसबिना न्याय नपाइने, तथा अदालत सरकारको बदला लिने औजार बनेको आरोप लगाएका थिए। अधिवक्ताहरू अर्जुनबहादुर खड्का र शिवकुमार श्रेष्ठले इजलासमा बहस गर्दै यस्तो अभिव्यक्ति न्यायालयको गरिमा र जनआस्थामा चोट पुर्याउने खालको भएको तर्क गरे। खड्काले “खसीबोका जस्तो बिक्रीमा राखिएको न्याय” भन्ने श्रेष्ठको टिप्पणी प्रत्यक्ष रूपमा अदालतको अपमान भएको बताए।
पूर्व उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठमाथि न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(४) अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ, जसअनुसार कसूर ठहरिए एक वर्षसम्मको कैद सजाय हुन सक्छ। अदालतप्रति गम्भीर आरोप सार्वजनिक रूपमा लगाउनुको संवैधानिक सीमा र जवाफदेहिताको सन्दर्भमा यो मुद्दाले व्यापक बहस निम्त्याएको छ।
