प्रहार समाचार । काठमाडौँ, १५ साउन २०८२ बिहीवार । शान्ति सुरक्षा दिने जिम्मेवारी पाएका प्रहरी आफैं अपराधमा मुछिएपछि राज्यको न्याय प्रणालीको मेरुदण्ड कति बलियो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। पछिल्ला ६ वर्षमा करिब १२ हजार प्रहरी कारबाहीमा परेका छन्—कसुरकर्तासँग मिलेमतो, घूस असुली र लागूऔषध ओसारपसारमा संलग्नता जस्ता जघन्य आरोपसहित ।
नेपाल प्रहरीभित्र अनुशासनहीनता र आपराधिक गतिविधिमा संलग्नता बढ्दै जाँदा प्रहरी संस्थाको नैतिक धरातल कमजोर बनिरहेको देखिन्छ। वर्षेनि हजारौं प्रहरी विभागीय कारबाहीमा पर्ने क्रम नरोकिँदा प्रहरीभित्रकै स्वच्छता र निगरानी संयन्त्रको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेको छ। सादा पोसाकमा रहने, फिल्डमा खटिने र सीमावर्ती क्षेत्रमा कार्यरत प्रहरी कसुरमा मुछिनुको प्रमुख कारण उच्च तहको व्यवस्थापनको कमजोरी हो, जहाँ विगतमा दोषी ठहरिएकाहरूलाई पुनः जिम्मेवारी दिइन्छ ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी विनोद घिमिरे भन्छन्, “जनतासँग प्रत्यक्ष भिजेर काम गर्ने हुनाले उनीहरूबाट तलमाथि भएका घटना धेरै छन्, कारबाही गरिएकामा पनि उनीहरू धेरै छन्।” उनका अनुसार फिल्डमा सधैं जनतासँगको सम्पर्कमा रहने तल्लो तहका प्रहरीमाथि कार्यको चाप र परिस्थितिको जोखिम पनि बढी हुन्छ, जसले गर्दा गल्तीको सम्भावना उच्च हुन्छ। तर यसले अपराधजन्य गतिविधिको छूट दिन सक्दैन ।
तथ्यांक: ६ वर्षमा करिब १२ हजार प्रहरी कारबाहीमा :
आव २०७६/७७ – १,९७४ प्रहरी
आव २०७७/७८ – १,९८२ प्रहरी
आव २०७८/७९ – १,८६० प्रहरी
आव २०७९/८० – २,०२४ प्रहरी
आव २०८०/८१ – २,३८७ प्रहरी
आव २०८१/८२ – २,०७३ प्रहरी
👉 जम्मा (६ वर्षमा): १२,३०० प्रहरीभन्दा बढी विभागीय कारबाहीमा परेका (श्रोत प्रहरी प्रधान कार्यालय, काठमाडौँ )
सीमावर्ती मधेश प्रदेश कारबाहीमा परेका प्रहरीहरूको केन्द्र बनेको छ। लागूऔषध तस्करीमा संलग्नता, घूसको अडियो र भिडियो प्रमाणहरू सार्वजनिक भइरहँदा पनि ती घटनाहरू एकपटकको त्रुटि होइन, प्रणालीगत बेथिति हुन् भन्ने पुष्टि हुन्छ। प्रहरी चौकीका प्रमुखदेखि जवानसम्मको संलग्नताले देखाउँछ—यो समस्या व्यक्ति होइन, प्रणालीको हो।
प्रहरी नेतृत्वले ‘गलत गर्ने कोही छुट्ने छैन’ भन्ने वक्तव्य दिन्छ, तर व्यवहारमा पहिले नै कारबाहीमा परेका प्रहरी फेरि उस्तै कार्यमा मुछिँदा सुधारका प्रयासहरू भाषणमै सीमित देखिन्छन्। ‘सत्यसेवा सुरक्षणम्’ भन्ने मुख्य नारालाई सार्थक पनि प्रहरीभित्रको छानबिन र निगरानी प्रणालीलाई स्वतन्त्र र पारदर्शी नबनाएसम्म साख बच्ने छैन। सुधार भनेको केवल कारबाही होइन – दोषी जिम्मेवारीमा नपुगुन् भन्ने पूर्वतयारी हो, जुन अहिले देखिँदैन।
