प्रहार समाचार । काठमाडौँ, १५ बैशाख २०८३ मंगलबार । राज्य स्रोतको दुरुपयोगको अर्को गम्भीर पाटो सार्वजनिक भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय भित्रै जलेर पूर्ण रूपमा काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका सवारी साधनको नाममा समेत इन्धन उठाउने गरेको तथ्य बाहिरिएपछि सरकारी संयन्त्रभित्रको अनुशासन र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठेको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री निशा मेहता नेतृत्वको टोलीले आन्तरिक अनुगमनका क्रममा अचम्मलाग्दो अनियमितता भेट्टाएको हो । जलेर ध्वस्त भइसकेका गाडीहरूको विवरण अद्यावधिक नगरी, तिनै नम्बर र अभिलेख प्रयोग गर्दै कर्मचारीहरूले निरन्तर इन्धन सुविधा लिँदै आएको प्रारम्भिक निष्कर्षले देखाएको छ ।
यो कार्य केवल लापरबाही नभई सुनियोजित दुरुपयोग भएको आशंका गरिएको छ । विशेषगरी जेनजी आन्दोलनका क्रममा मन्त्रालयका १८ र मातहतका निकायका थप ६ गरी २४ वटा सवारी साधन जलेर नष्ट भएका थिए । तर, ती सवारी साधनलाई अभिलेखबाट हटाउने वा निष्क्रिय सूचीमा राख्ने सट्टा उल्टै तिनकै नाममा इन्धन खर्च देखाइएको पाइएको छ । यसले सरकारी लेखा प्रणाली र अनुगमन संयन्त्र कति कमजोर छ भन्ने प्रस्ट पारेको छ ।
घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै मन्त्री मेहताले प्रशासन सचिव डिल्लीराम शर्मालाई तत्काल छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिएकी छन् । मन्त्रालयभित्रै यस्तो किसिमको आर्थिक अनुशासनहीनता हुनु ‘सह्य नहुने’ भन्दै उनले दोषीलाई उन्मुक्ति नदिने स्पष्ट संकेत दिएकी छन् । यो प्रकरणले केवल केही कर्मचारीको गलत हर्कत मात्र उजागर गरेको छैन, बरु सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोगमा देखिएको प्रणालीगत कमजोरीलाई पनि नाङ्गो बनाएको छ । सरकारी कार्यालयभित्रै मृत अवस्थामा रहेका सवारी साधनलाई ‘जिउँदो’ देखाएर इन्धन झिक्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न नसकिए, राज्य स्रोतको दोहन अझ बढ्ने निश्चित देखिन्छ ।
