प्रहार समाचार । काठमाडौं, १५ बैशाख २०८३ मंगलबार । संसद् स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने सरकारको कदमप्रति नेपाली कांग्रेसले कडा आपत्ति जनाएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, बी.पी. स्मृति भवन ललितपुरबाट जारी प्रेस वक्तव्यमा कांग्रेसले यस्तो अभ्यासलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाविपरीत ठहर गर्दै कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाको अधिकारमाथि अतिक्रमण गरेको आरोप लगाएको छ।
कांग्रेसका अनुसार सदनमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको संकेत हो, जसले विधिको शासनको आधार कमजोर बनाउनुका साथै सरकारको संसद्प्रतिको अविश्वास झल्काउँछ। विशेषगरी संवैधानिक परिषद्जस्तो संवेदनशील निकायको संरचना परिवर्तन गर्ने प्रयासले निर्णय प्रक्रिया सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित हुने, विपक्षीको भूमिका घट्ने र एकतर्फी नियुक्तिको सम्भावना बढ्ने भन्दै पार्टीले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
त्यसैगरी सहकारी क्षेत्र सुधारका नाममा ल्याइएका व्यवस्थाहरूले स्थानीय तह र सहकारी संस्थाको स्वायत्तता खुम्च्याउने तथा नियमनका नाममा राज्यको नियन्त्रण विस्तार गर्ने खतरा देखिएको कांग्रेसको भनाइ छ। संघीयता र स्थानीय स्वशासनको मर्मविपरीत हुने यस्तो प्रवृत्ति सच्याउन पार्टीले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालीसेले लोकतान्त्रिक अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाप्रति प्रतिबद्ध रहन सरकारलाई स्मरण गराउँदै संसद्को गरिमा कायम राख्न र यस्ता कदमहरू पुनर्विचार गर्न जोडदार माग गरेका छन्।
