प्रहार समाचार । काठमाडौँ, १७ जेठ २०८१ शनिवार । गृहमन्त्री रमेश लेखक भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको मानव तस्करी र करोडौंको अवैध असुली प्रकरणमा गम्भीर रुपमा मुछिएका छन्। उनीमाथि भ्रष्टाचार अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) हिमालयकुमार श्रेष्ठलाई अचानक सरुवा गरेर छानबिन प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लागेको हो। सर्वोच्च स्रोतका अनुसार मन्त्रीको सिफारिसमा रातारात श्रेष्ठको सरुवा गरिएको थियो, जुन सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया बिनै गरिएको थियो।
डिआइजी श्रेष्ठले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भिजिट भिसामा खाडी तथा युरोपियन मुलुकमा पठाइएका नेपालीको अनुसन्धान थालेपछि मन्त्री लेखकको संलग्नताबारे प्रमाण भेटिएको स्रोतको दाबी छ। उनले लेखकमात्र होइन, मन्त्रालयकै केही सचिवस्तरीय कर्मचारी र इमिग्रेशन अधिकृतहरूसँग जोडिएको एक संरक्षित नेटवर्कबारे प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेका थिए। यिनै अनुसन्धान रोक्न दबाबस्वरूप श्रेष्ठलाई सरुवा गरिएको समाचार श्रोतले बताएको छ।
यसबीच, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरुवा फिर्ता नगरे नकारात्मक सन्देश जान सक्ने भन्दै गृह मन्त्रालयलाई चेतावनी दिएको थियो। चौतर्फी दबाबपछि अन्ततः गृहमन्त्रालयले डिआइजी श्रेष्ठको सरुवा निर्णय फिर्ता लिएको छ। आयोगले मन्त्री लेखकसँग सम्बन्धित भिसा सिफारिस फाइल, विदेशी दलालसँगको सम्पर्क र रकम कारोवारसम्बन्धी विवरण संकलन गरिरहेको छ।
भिसाको नाममा दैनिक २–३ करोड रुपैयाँसम्म असुली भइरहेको भन्दै पूर्व इमिग्रेशन प्रमुख, ट्राभल व्यवसायी, र केही सांसदहरूसँग पनि सोधपुछ भइरहेको छ। गृहमन्त्री लेखकमाथि राजीनामा दिनुपर्ने माग संसद्मा चर्किंदै गएको छ। प्रतिपक्षी दल राप्रपा नेपाल तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत अन्य दलहरुले यस मुद्दामा सत्यतथ्य बाहिर ल्याएर दोषी उपर कारबाही गर्न माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गरेका छन्ग भने सत्तारुढ दलभित्रै पनि मन्त्रीको भूमिकामाथि असन्तुष्टि देखिएको छ। तर पनि प्रधानमन्त्री के पि शर्मा ओली भने गृहमन्त्रीको खुलेर बचाउ गरिरहेका छन्।
