‘विशिष्ट अपाङ्गता र अभिभावकको सशक्तीकरणअटिजम, बौद्धिक अपाङ्गता, पूर्ण अपाङ्गता तथा श्रवण–दृष्टिविहीनता भएका बालबालिकालाई अन्य विद्यार्थीभन्दा फरक र विशेष हेरचाह आवश्यक पर्छ। यस्ता बालबालिकाले विद्यालयभन्दा बढी समय घरमै बिताउने भएकाले उनीहरूको सिकाइ, सञ्चार र सामाजिक विकासमा परिवारको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ।’ भन्दै ईश्वर बास्तोला लेख्छन् :
नव सभ्यता र लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाको कसौटी त्यतिबेला मात्र सही साबित हुन्छ, जब समाजको सबैभन्दा पछिल्लो पङ्क्तिमा रहेका नागरिकले पनि न्याय, समानता र सम्मानको अनुभूति गर्न पाउँछन्। नेपालको संविधानले शिक्षा र समानतालाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। तर भौगोलिक विकटता, गरिबी, सामाजिक चेतनाको अभाव र विभेदपूर्ण सोचका कारण आज पनि धेरै अपाङ्गता भएका बालबालिका विद्यालयको चौखटसम्म पुग्न सकेका छैनन्।‘अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई पढाएर के हुन्छ र?’ भन्ने परम्परागत र संकुचित सामाजिक दृष्टिकोणका कारण उनीहरूको ऊर्जावान् बाल्यकाल घरको अँध्यारो कोठाभित्रै सीमित हुने अवस्था अझै अन्त्य भएको छैन। बहुआयामिक बहिष्करणको सामना गरिरहेका यी बालबालिकाको आवाजलाई राज्यको नीति निर्माणको केन्द्रसम्म पुर्याउनु र उनीहरूलाई सम्मानजनक तथा न्यायपूर्ण जीवनको अवसर सुनिश्चित गर्नु आजको प्रमुख राष्ट्रिय दायित्व हो।
यही यथार्थलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार, शिक्षा र सशक्तीकरणका लागि विशेष एकीकृत कार्ययोजना तथा निर्देशिका अघि सारेको छ। यसले स्थानीय सरकारलाई कागजी नीति कार्यान्वयन गर्ने निकाय मात्र नभई समाजका सबैभन्दा सीमान्तकृत नागरिकप्रति प्रत्यक्ष जवाफदेही सरकारका रूपमा उभ्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।समावेशी शिक्षाको नयाँ आयामअपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षाको मूल प्रवाहमा समाहित नगरेसम्म समावेशी शिक्षाको नारा व्यवहारमा सार्थक हुन सक्दैन। यही यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै निर्देशिकाले नियमित विद्यालय जाने अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि एकमुष्ठ छात्रवृत्ति, ब्रेल पेपर, कापी, स्कुल ब्याग र पोसाकको व्यवस्था गरेको छ।विद्यालयको पहुँचबाट पूर्ण रूपमा विमुख बालबालिकालाई साक्षर बनाउन विद्यालयबाहिरै ब्रेल, स्पर्श सङ्केत तथा साङ्केतिक भाषामार्फत अनौपचारिक साक्षरता कक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था अझ महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यसले शिक्षा शारीरिक रूपमा सक्षम बालबालिकाको मात्र अधिकार नभई फरक क्षमता भएका हरेक बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा स्थापित गर्ने आधार तयार गर्छ।विशिष्ट अपाङ्गता र अभिभावकको सशक्तीकरणअटिजम, बौद्धिक अपाङ्गता, पूर्ण अपाङ्गता तथा श्रवण–दृष्टिविहीनता भएका बालबालिकालाई अन्य विद्यार्थीभन्दा फरक र विशेष हेरचाह आवश्यक पर्छ।
यस्ता बालबालिकाले विद्यालयभन्दा बढी समय घरमै बिताउने भएकाले उनीहरूको सिकाइ, सञ्चार र सामाजिक विकासमा परिवारको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ।यसैलाई ध्यानमा राख्दै बालबालिकाका साथै उनीहरूका अभिभावक तथा हेरचाहकर्तालाई समेत विशेष तालिम दिने व्यवस्था गरिएको छ। बालबालिकाको संरक्षण, सिकाइ र विकासका लागि परिवार नै पहिलो आधार भएकाले अभिभावकलाई सक्षम र सचेत बनाउने यो व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ।सीप, आत्मनिर्भरता र स्वरोजगारीअपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सधैँ दयाका पात्रका रूपमा हेर्ने र उनीहरू जीवनभर अरूमाथि निर्भर रहनुपर्छ भन्ने परम्परागत सोचलाई परिवर्तन गर्न सीप विकास र आर्थिक सशक्तीकरण आवश्यक छ। कार्ययोजनाले स्थानीय स्रोत र साधनमा आधारित कृषि तथा उद्योगसम्बन्धी सीपमूलक तालिमसँगै बजारको मागअनुसार कम्प्युटर, उद्घोषण तथा सोधपुछ कक्ष (रिसेप्सन) सम्बन्धी प्राविधिक तालिमको व्यवस्था गरेको छ।सीप हासिल गरेपछि उद्यम सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिका लागि बिउ पूँजी तथा सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि पैरवी गर्ने व्यवस्थाले उनीहरूलाई आत्मनिर्भर र उत्पादनशील नागरिकका रूपमा स्थापित गर्ने सम्भावना बोकेको छ।
यसका लागि भने तालिम वितरणमा मात्र सीमित नभई बजार, उत्पादन, लगानी र रोजगारीसँग जोडिने ठोस कार्ययोजना आवश्यक हुन्छ।वडास्तरमा पैरवी र सञ्जाल निर्माणराज्यले कागजमा आकर्षक नीति तथा सुविधा घोषणा गरे पनि ती वास्तविक लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसक्नुका प्रमुख कारण प्रशासनिक झन्झट, पहुँचको अभाव र सूचनाको कमी हुन्। यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न हरेक स्थानीय वडामा अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण प्रक्रियालाई सहज बनाउने उद्देश्यले विशेष पैरवी समूह तथा पालिकास्तरमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारमुखी सञ्जाल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।यस्ता संरचनाले अपाङ्गता भएका व्यक्ति र परिवारलाई संगठित हुँदै आफ्ना हक, अधिकार र आवश्यकताका विषयमा स्थानीय सरकारसँग संवाद गर्न तथा आफ्ना आवाज आफैँ उठाउन सक्षम बनाउन सक्छन्।
अधिकारमुखी सञ्जाल प्रभावकारी भएमा सेवा लिन आउने नागरिक मात्र होइन, अधिकार माग्ने र नीति निर्माणमा सहभागी हुने नागरिकका रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको भूमिका विस्तार हुन सक्छ।जवाफदेहिता र कार्यान्वयनको चुनौतीमहिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले नीतिगत रूपमा अघि सारेको यो व्यवस्था कार्यान्वयनको चरणमा पुग्नु नै यसको वास्तविक परीक्षा हो। नीति र निर्देशिका कागजमा सीमित रह्यो भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। यसको सफलता स्थानीय तहले कति इमानदारी, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका साथ कार्यान्वयन गर्छ भन्नेमा निर्भर रहन्छ।कार्यक्रमलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन अनिवार्य लेखापरीक्षण तथा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र मन्त्रालयको आधिकारिक इमेलमा प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो अनुगमन र प्रतिवेदन प्रणालीले स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउन सहयोग गर्न सक्छ। तर प्रतिवेदन तयार पार्नु मात्र उपलब्धिको प्रमाण होइन; वास्तविक लाभग्राहीको जीवनमा आएको परिवर्तन नै कार्यक्रमको सफलताको मुख्य मापदण्ड हुनुपर्छ।अब स्थानीय जनप्रतिनिधि, शिक्षाशास्त्री, विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा सरोकारवाला निकायले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर यी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ।
अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, पहुँच, सीप र आत्मसम्मानलाई स्थानीय विकासको मूलधारमा समेटिनुपर्छ।दूरदराजका कुना–कन्दरामा रहेका अपाङ्गता भएका बालबालिकाले सहज रूपमा विद्यालय जान पाउने, आवश्यक ब्रेल सामग्री तथा सहायक सामग्री प्राप्त गर्ने, ह्वीलचेयरलगायतका आवश्यक सहयोगमा पहुँच पाउने र परिवार तथा समाजमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण निर्माण नभएसम्म समावेशी विकासको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन। राज्यको समृद्धिको मापन ठूला पूर्वाधार र आर्थिक सूचकांकले मात्र होइन, सबैभन्दा कमजोर नागरिकले पाएको अवसर, सम्मान र अधिकारले पनि गर्छ। त्यसैले अपाङ्गता भएका बालबालिकाका आवाज अब ओझेलमा होइन, नीति, बजेट र कार्यान्वयनको केन्द्रमा सुनिनुपर्छ।
•बास्तोला व्यास नगरपालिकाका लेखाजोखा संयोजक हुन्। सम्पादक
