प्रहार समाचार । कास्की, १९ साउन पोखरा, साउन २०८३ मंगलबार । गण्डकी प्रदेशमा औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्ने बाटो औपचारिक रूपमा खुलेको छ। प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (४) बमोजिम ‘औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनको लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सोमबार प्रमाणीकरण गरेसँगै प्रदेशमा गाँजा खेतीले कानुनी मान्यता पाएको हो। तस्बिर : एआई
प्रदेश सभाबाट पारित भएको उक्त विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै अब गण्डकी प्रदेशमा कानुनी प्रक्रिया, मापदण्ड र सरकारी नियमनको दायराभित्र रहेर औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती, उत्पादन, प्रशोधन तथा उपयोग गर्न सकिने कानुनी आधार तयार भएको छ। यसलाई प्रदेश सरकारले कृषि तथा उद्योग क्षेत्रको नयाँ सम्भावनाका रूपमा अघि बढाएको छ।प्रदेश सरकारले गाँजाबाट औषधि उत्पादन, औद्योगिक कच्चा पदार्थको विकास, रोजगारी सिर्जना तथा किसानको आयआर्जन वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित कानुनी व्यवस्था अघि बढाएको जनाएको छ।
यद्यपि, व्यावसायिक खेती सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधि, इजाजत प्रणाली, नियामक मापदण्ड र अनुगमन संयन्त्र भने सम्बन्धित निकायले तयार गरेपछि मात्रै कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।गण्डकी प्रदेश नेपालको पहिलो प्रदेश बनेको छ, जहाँ औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था लागू भएको छ। यस कदमलाई कृषि, औषधि तथा औद्योगिक क्षेत्रको दीर्घकालीन विकाससँग जोडेर हेरिएको छ भने यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कडा नियमन प्रदेश सरकारका लागि अबको मुख्य चुनौतीका रूपमा रहने देखिएको छ।
