प्रहार समाचार । काठमाडौं, १९ साउन २०८३ मंगलबार । भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन प्रक्रियामा झुट्टा विवरण वा गलत अभिलेख पेस गरी लाभ लिन खोज्ने व्यक्तिविरुद्ध कडा कानुनी कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ।
समितिले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार गलत विवरणका आधारमा जग्गा वा संरचना प्राप्त गरेको वा प्राप्त गर्ने प्रयास गरेको पुष्टि भएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम सजाय गरिने स्पष्ट पारिएको छ।समितिले ताहाचल, काठमाडौंस्थित कार्यालयबाट जारी गरेको सूचनामा कुनै व्यक्तिले आफ्नो वास्तविक विवरण लुकाएको, गलत विवरण वा नक्कली अभिलेख पेस गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो कार्यलाई गम्भीर कानुनी कसुरका रूपमा लिइने उल्लेख गरेको छ। यस्ता गतिविधिले भूमिहीन र वास्तविक लाभग्राहीको अधिकारमाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले प्रक्रिया पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन कडाइ गरिएको समितिको भनाइ छ।
सूचनाअनुसार झुट्टा विवरणका आधारमा सिफारिस गर्ने व्यक्ति वा निकायसमेत कानुनी कारबाहीबाट उम्कन नपाउने जनाइएको छ। भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ (घ) बमोजिम झुट्टा विवरण दिने तथा झुट्टा सिफारिस गर्ने दुवै पक्षलाई सजाय हुने व्यवस्था रहेको समितिले स्मरण गराएको छ। उक्त निर्णय समितिको हिंजोको बैठकबाट गरिएको हो। भूमि समस्या समाधान समितिले सबै नागरिकलाई सत्य, प्रमाणित र वास्तविक विवरण मात्र पेस गर्न आग्रह गर्दै कानुनविपरीतका कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नहुन अनुरोध गरेको छ। समितिका प्रमुख नापी अधिकृत संजीव कुमार शाहले जारी गरेको सूचनामार्फत कानुनी प्रक्रिया पालना गरी मात्रै जग्गा वितरण तथा व्यवस्थापन कार्य अघि बढाइने र अनियमितता गर्ने जोसुकैलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिने स्पष्ट गरिएको छ।
