प्रहार समाचार । काठमाडौं, ५ साउन २०८३ मंगलबार । निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको तीन प्रतिशत ‘समता कर’ कार्यान्वयनबाट आमनागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले उक्त व्यवस्था हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि जनस्तरबाट उठेको व्यापक असन्तुष्टि र विरोधलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षा समता शुल्क तथा स्वास्थ्य समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा गरेका हुन्।
सरकारले यो निर्णयलाई जनभावनाको सम्मान र जनमुखी शासनको अभ्यासका रूपमा व्याख्या गरेको छ। प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक संञ्जाल मार्फत आज सरकारले ल्याएको तीन प्रतिशत समता करको मूल उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न समुदायका बालबालिकालाई सहयोग पुर्याउनु, स्वास्थ्य बीमाको पहुँच विस्तार गर्नु तथा त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु रहेको स्पष्ट पारे। करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि रहेको उल्लेख गर्दै उनले उद्देश्य सकारात्मक भए पनि त्यसको कार्यान्वयनबाट नागरिकमा थप बोझ पर्ने देखिएपछि सरकार पछि हटेको बताए।प्रधानमन्त्री शाहले यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएकाले नागरिकको आवाजलाई बेवास्ता गरेर कुनै पनि निर्णय लागू नगर्ने स्पष्ट पारे।
सरकारका सबै नीति तथा निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने उल्लेख गर्दै उनले कुनै निर्णयप्रति जनस्तरमा असन्तुष्टि देखिए त्यसलाई सुधार, परिमार्जन वा पुनर्विचार गर्न सरकार सधैं तयार रहने बताए। जनताको प्रतिक्रिया लोकतान्त्रिक शासनको आधार भएकाले त्यसलाई सम्मान गर्दै अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।सरकारले समता कर तत्काल लागू नगरे पनि विपन्न नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यबाट पछि नहट्ने जनाएको छ। सोही उद्देश्यअनुसार निजी अस्पतालमा कम्तीमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी, न्यायोचित र प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गरिने प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिएका छन्। सरकारले सामाजिक न्याय र सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै आगामी नीतिहरू पनि नागरिकको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइने जनाएको छ।
