प्रहार समाचार । काठमाडौं, ४ साउन २०८३ सोमबार । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३ /८४ का लागि विभिन्न सेवा तथा करका दरमा व्यापक वृद्धि गरेपछि सर्वसाधारण नागरिक आक्रोशित बनेका छन्। नागरिकता सिफारिस, जन्म–मृत्यु तथा विवाह दर्ता, पेन्सन कार्ड, हकवाला सिफारिस, विद्यालय दर्ता, व्यवसाय कर, घर नक्सा पास, सम्पत्ति कर, मालपोत, पार्किङ शुल्कदेखि विकास निर्माण सहभागिता शुल्कसम्म अधिकांश शीर्षकमा दोब्बरदेखि हजार प्रतिशतसम्म शुल्क बढाइएको भन्दै चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ। तस्बिर : एआई
नागरिकहरूले सेवा प्रवाह सहज बनाउनुको सट्टा स्थानीय सरकारले जनतामाथि आर्थिक भार थपेको आरोप लगाएका छन्।सार्वजनिक गरिएको शुल्क विवरणअनुसार नागरिकता सिफारिसको शुल्क ५ रुपैयाँबाट ५० रुपैयाँ, प्रतिलिपी सिफारिस १० रुपैयाँबाट ५० रुपैयाँ, जन्म, मृत्यु, विवाह तथा बसाइँसराइ दर्ता १०० रुपैयाँबाट ५०० रुपैयाँ, नाम–थर संशोधन १०० रुपैयाँबाट ५०० रुपैयाँ र पेन्सन कार्ड सिफारिस ५०० रुपैयाँबाट २ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ। त्यस्तै कच्ची घर, विद्युत् तथा खानेपानी जडान सिफारिस २१० रुपैयाँबाट १ हजार रुपैयाँ, जग्गाको चारकिल्ला सिफारिस ५ सयबाट २ हजार ५ सय रुपैयाँ, छुट जग्गा सिफारिस २ हजारबाट १० हजार रुपैयाँ तथा घरबाटो सिफारिस २ हजारबाट ४ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
त्यसैगरी विद्यालय दर्ता अनुमति २ हजार ५ सयबाट १० हजार रुपैयाँ, विद्यालय वार्षिक कर १ हजारबाट १० हजार रुपैयाँ, भेटेरिनरी उपचार शुल्क १ सयबाट ५ सय रुपैयाँ, घर नक्सा पास दस्तुर प्रतिवर्गफिट १२ रुपैयाँबाट २४ रुपैयाँ तथा नक्सा प्रतिलिपि शुल्क ५०५ रुपैयाँबाट १ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ। सम्पत्ति करमा नयाँ दर कायम गर्दै एक करोड रुपैयाँसम्मको सम्पत्तिमा ०.४२ प्रतिशत र एक करोडभन्दा माथिको सम्पत्तिमा ०.६ प्रतिशत कर लगाइएको छ। व्यवसाय करमा १०० देखि १ हजार प्रतिशतसम्म वृद्धि, पार्किङ शुल्कमा ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि तथा पूर्वाधार विकास शुल्कका नाममा वार्षिक १० हजार रुपैयाँसम्म अतिरिक्त शुल्क थप्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बढाइएको कर तथा शुल्कप्रति विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, व्यवसायी र सर्वसाधारणले कडा असन्तुष्टि जनाएका छन्। आर्थिक मन्दी, बढ्दो महँगी र घट्दो क्रयशक्तिका बीच स्थानीय सरकारले जनतालाई राहत दिनुपर्ने बेला उल्टै करको भारी बोकाएको भन्दै निर्णय तत्काल पुनरावलोकन गर्न माग उठेको छ। नागरिकहरूले सेवा सुधारभन्दा राजस्व असुलीलाई प्राथमिकता दिइएको आरोप लगाउँदै जनताको वास्तविक आर्थिक अवस्था मूल्याङ्कन गरेर कर नीति सच्याउन सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।
