प्रहार समाचार । काठमाडौं, २ असार २०८३ शुक्रबार । चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको बैठकले कार्यविधि जारी गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएको २४ घण्टा नबित्दै आयोगले कार्यविधि पारित गरेको हो। यससँगै विगतदेखि देखिँदै आएको कानुनी अस्पष्टता र समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ।केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ मार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा दफा ५४ (ख) थपिएपछि आयोगलाई आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाउने कानुनी आधार बनेको थियो।
यसअघि विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३५ का कारण आयोगका पुराना निर्देशिका तथा कार्यविधि स्वतः अमान्य भएपछि कानुनी रिक्तता सिर्जना भएको थियो।नयाँ कार्यविधिले सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएबापत अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै स्नातकोत्तर तहअन्तर्गत डिएम र एमसिएच कार्यक्रममा समेत निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने शिक्षण संस्थालाई अनुदान दिने बाटो खुलेको छ।बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता, आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. श्रीकृष्ण गिरीलगायत सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
