प्रहार समाचार । काठमाडौँ, १६ बैशाख २०८३ बुधबार । संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रिया फेरबदल गर्ने गरी सरकारले नयाँ अध्यादेश सिफारिस गरेपछि फेरि संवैधानिक र राजनीतिक बहस चर्किएको छ। अध्यक्षसहित न्यूनतम तीन सदस्यबाटै निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था राख्दै ऐन २०६६ संशोधन गर्न खोजिएको हो।
हालको व्यवस्थामा भने अध्यक्षसहित कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित भएपछि मात्रै गणपूरक संख्या पुग्ने र सहमति नजुटेपछि मात्र बहुमतबाट निर्णय हुने प्रावधान छ। सरकारको प्रस्तावले यही मूल आधार नै परिवर्तन गर्ने संकेत गरेको छ।
अध्यादेशमा चार सदस्य उपस्थित भए गणपूरक मानिने र तीमध्ये बहुमत अर्थात् तीन जनाले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था समेटिएको बताइएको छ। साथै, नियुक्तिपूर्व अनिवार्य संसदीय सुनुवाइ कायम राख्ने उल्लेख गरिए पनि ४५ दिन नाघेपछि सुनुवाइ आवश्यक नपर्ने प्रावधान हटाउने तयारी गरिएको छ। यसलाई संवैधानिक निकायका रिक्त पदहरू छिटो पूर्ति गर्ने प्रयासका रूपमा सरकार पक्षले व्याख्या गरेको छ।
तर, राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको उक्त सिफारिसले नैतिक र संवैधानिक प्रश्न पनि उठाएको छ। विगतमा समान प्रकृतिको विधेयक फिर्ता पठाउँदा बहुमतको स्पष्ट आधार हुनुपर्ने धारणा राखिएको थियो। त्यसैले अहिले प्रस्तावित व्यवस्थाले पूर्वअवस्थासँग बाझिने देखिएकाले राष्ट्रपतिको निर्णयलाई चासोका साथ हेरिएको छ। शीतल निवास स्रोतका अनुसार अध्यादेशबारे अध्ययन जारी छ।संवैधानिक परिषद्को संरचना र निर्णय प्रक्रियालाई अध्यादेशमार्फत पटक–पटक परिवर्तन गरिँदै आएको इतिहास छ। विशेषतः विगतमा दुई–तीन सदस्यबाटै निर्णय गर्ने व्यवस्था ल्याइएपछि व्यापक आलोचना भएको थियो। यसपटकको प्रस्तावले पनि परिषद्को निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाउने नाममा अल्पमतको प्रभाव बढ्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ।
