• चेतना नहर्की । काठमाडौं, २ बैशाख २०८२ बुधबार । भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ सरकार आक्रामक रूपमा उत्रिएको छ। उच्च पदमा बसेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप खेपिरहेका व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने उद्देश्यसहित सरकारले पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय ‘सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग’ गठन गरेको हो।
पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो अविश्वास र सार्वजनिक आक्रोशलाई सम्बोधन गर्न यो कदम अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
आयोगले २०६२/०६३ देखि ०८२/०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र गहिरो छानबिन गर्नेछ। वैध आम्दानीको स्रोतभन्दा बाहिर गएर संकलित सम्पत्तिको खोजी गर्दै गैरकानुनी आर्जन प्रमाणित भए कडा कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकारसमेत आयोगलाई रहने बताइएको छ।
यसले दीर्घकालीन रूपमा शासन प्रणालीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
आयोगमा संयोजक भण्डारीसँगै पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डिराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब निरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन्। कानुन, सुरक्षा र वित्तीय क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तिहरू समेटिएको यस आयोगबाट निष्पक्ष, प्रभावकारी र परिणाममुखी छानबिन हुने विश्वास सरकारको छ।
