प्रहार समाचार । पोखरा, १६ चैत २०८२ सोमबार । ल पर्यटनको मुटु मानिने फेवाताल अतिक्रमण हटाउने सरकारी अभियान अब ‘घोषणा’बाट ‘कार्यान्वयन’तर्फ धकेलिएको छ । शासकीय सुधारका १०० बुँदाभित्र परेको यो योजना ९० दिनभित्र अघि बढाउने लक्ष्यसहित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह स्वयंले चासो देखाएपछि पोखरा महानगर दबाबमा परेको हो । आइतबार साँझ महानगर प्रमुख धनराज आचार्यसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन संवाद गर्दै प्रधानमन्त्रीले ‘काम कहाँ पुग्यो?’ भन्ने स्पष्ट प्रश्न गरेपछि अभियानको गति र प्रभावकारितामाथि नयाँ बहस सुरु भएको छ ।
महानगरका अनुसार अहिले फेवाताल वरिपरि करिब ४० हजार कित्ता जग्गाको वर्गीकरण अन्तिम चरणमा छ । कुन जग्गा मुआब्जायोग्य र कुन ‘दूषित’ भनेर छुट्याउने काम भइरहे पनि, स्थलमै भने मापदण्डविपरीत संरचना निर्माण र सिमसार पुरिने क्रम रोकिएको छैन । यही दोहोरो अवस्थाले सरकारी घोषणामाथि प्रश्न उठाएको छ । प्रमुख आचार्यका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई चाँडै विस्तृत प्रतिवेदन बुझाइने तयारी छ, तर स्थानीयस्तरमा ‘कामभन्दा कुरा धेरै’ भएको गुनासो बढ्दै गएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार तालको उच्च विन्दुबाट ६५ मिटर क्षेत्र खाली गराई हरियाली क्षेत्र बनाउने योजना छ । तर यही क्षेत्रभित्र सरकारी कार्यालयदेखि होटल–रेष्टुरेन्टसम्म परेका कारण कार्यान्वयन जटिल देखिएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्ड को गण्डकी कार्यालय, प्रहरी संरचना, रत्नमन्दिर, हिमगृहलगायत दर्जनौं संरचना मापदण्डभित्र पर्ने हुँदा ‘पहिले कसलाई हटाउने?’ भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ ।
अर्कोतर्फ, गण्डकी प्रदेश सरकारको संयोजनमा समिति बनेर काम अघि बढे पनि मुआब्जा व्यवस्थापन र दूषित दर्ता खारेजी प्रक्रियाले समय लिने संकेत देखिएको छ । २०३१ सालअघि दर्ता भएका जग्गालाई मुआब्जा दिने र त्यसपछि बाँध फुटेपछि दर्ता गरिएका जग्गा खारेज गर्ने नीति स्पष्ट भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा कानुनी र राजनीतिक चुनौती उत्तिकै छन् ।
स्थानीयवासी भने यसपटकको अभियान ‘नारामै सीमित नहोस्’ भन्ने अपेक्षामा छन् । पर्यटनमन्त्रीमा पोखराकै खडकराज पौडेल नियुक्त हुनु र केन्द्र सरकारको प्राथमिकतामा फेवाताल पर्नुले आशा जगाएको भए पनि, विगतका अधुरा प्रयासले विश्वसनीयता कमजोर बनाएको छ । अबको ९० दिनले सरकारको इच्छाशक्ति मात्रै होइन, पोखराको पर्यावरणीय भविष्यसमेत निर्धारण गर्नेछ । (• गोरखा पत्र दैनिकबाट सम्पादन गर राखिएको । )
