काठमाडौँ — नयाँ सरकार गठनसँगै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ‘एक सय कार्यसूची’ सार्वजनिक गर्दै छिटो परिणाम दिने संकेत गरेको छ । शुक्रबार बसेको पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको कार्यसूची शनिबार सार्वजनिक गर्दै सरकारले प्रशासनदेखि सामाजिक सुरक्षासम्मका क्षेत्रमा व्यापक हस्तक्षेप गर्ने योजना अघि सारेको हो ।
१२ शीर्षकमा विभाजित कार्यसूचीमा प्रशासनिक सुधार, पुनःसंरचना, मितव्ययिता, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, डिजिटल शासन र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यस्तै लगानी प्रवर्द्धन, राजस्व सुधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र सामाजिक सुरक्षाजस्ता आधारभूत क्षेत्रलाई पनि ‘रिजल्ट दिने’ सूचीमा राखिएको सरकारले जनाएको छ । सरकारको दाबी छ— यी कामहरू १०० दिनभित्र देखिने गरी अघि बढाइनेछ ।
कार्यसूचीको सबैभन्दा चासोको विषय भने २४ भदौको घटनामा छुट्टै छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय बनेको छ । एक साताभित्र उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने र घटनाको सम्पूर्ण तथ्य संकलन, विश्लेषण गरी दोषी पहिचान गर्ने जिम्मा दिने सरकारको तयारी छ । यसअघि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले २३ भदौको घटनामात्र केन्द्रित भएर सिफारिस गरेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सरकारले अर्को दिनको घटनालाई पनि औपचारिक रूपमा अनुसन्धान दायरामा ल्याएको हो ।
सरकारले समितिलाई निश्चित समयसीमा तोकेर प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिने र सोही आधारमा थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट पारेको छ । यस कदमलाई सरकारले ‘न्याय र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने प्रयास’ भनेको छ भने राजनीतिक वृत्तमा भने यसलाई जनदबाबको परिणामका रूपमा हेरिएको छ ।
