प्रहार समाचार । काठमाडौं , चैत १५ आइतबार । शिक्षा क्षेत्रमा देखिँदै आएको दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने अवस्था तथा शैक्षिक गुणस्तरमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गर्न सरकारले ठोस कदम चाल्ने तयारी गरेको छ।
सरकारले आगामी ६० दिनभित्र विद्यालय तथा विश्वविद्यालय परिसरबाट दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाउने र त्यसपछि ९० दिनभित्र ‘Student Council’ वा ‘Voice of Student’ नामक नयाँ संयन्त्र विकास गर्ने योजना अघि सारेको हो।
शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूका अनुसार लामो समयदेखि शैक्षिक संस्थाहरूमा दलीय प्रभाव बढ्दै जाँदा विद्यार्थीको स्वतन्त्र आवाज दबिँदै गएको र शैक्षिक वातावरणसमेत प्रभावित भएको थियो। नयाँ प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत विद्यार्थीहरूको वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै शैक्षिक नीतिनिर्माणमा उनीहरूको सहभागिता बढाउने लक्ष्य राखिएको सरकारको भनाइ छ।
यस कदमले शैक्षिक संस्थाहरूलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, दलीय विद्यार्थी सङ्गठनहरू भने यस निर्णयप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् र यसले विद्यार्थी अधिकार सीमित गर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
सरकारको यो योजना कार्यान्वयनमा कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय अबको केही समयमै स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
