प्रहार समाचार । काठमाडौँ, १४ चैत २०८२ शनिबार। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले पहिलो निर्णयबाटै शक्तिशाली सन्देश दिन खोजेको देखिएको छ । तर, सोही निर्णयले सँगै गम्भीर प्रश्न पनि जन्माएको छ—’के कानुन सबैका लागि समान हो?’ पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्दा, सोही प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई भने तत्काल कारबाही नगर्ने निर्णयले सरकारको नियतमाथि बहस सुरु भएको छ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रहरी सक्रिय बनेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट शनिबार बिहानै भक्तपुरस्थित निवासबाट ओली र लेखकलाई पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा राखिएको छ । उनीहरूमाथि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत लापरबाहीपूर्ण काम र हेलचेक्र्याइँका कारण ज्यान गएको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । कानुनअनुसार यी कसुरमा कैद र जरिवानासहित कडा सजायको व्यवस्था छ, जसले प्रकरणको गम्भीरता झल्काउँछ ।
तर, यही प्रकरणमा आयोगले सिफारिस गरेका पूर्वआइजिपी खापुङमाथि भने सरकार ‘पर्ख र हेर’ को रणनीतिमा देखिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सुरक्षाकर्मीका हकमा छुट्टै अध्ययन समिति गठन गरेर त्यसको सिफारिसपछि मात्रै निर्णय गर्ने बाटो रोजेको छ । यसको सोझो अर्थ—राजनीतिक नेतृत्वमाथि तत्काल एक्सन, तर सुरक्षा संयन्त्रका प्रमुखमाथि प्रक्रियागत ढिलाइ। यही बिन्दुले सरकारको निर्णयमाथि ‘सेलेक्टिभ जस्टिस’ को आरोपलाई बल दिएको छ ।
प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी अबिनारायण काफ्लेले भने सबै काम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भइरहेको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयन कानुनी दायरामै भइरहेको छ र सुरक्षाकर्मीमाथिको कारबाही पनि सोही निर्णयअनुसार अगाडि बढ्नेछ । तर, प्रहरीभित्रैका केही स्रोतले तत्काल अन्य कसैलाई पक्राउ गर्ने सूची नरहेको संकेत दिएका छन्, जसले खापुङमाथि कारबाही टर्ने सम्भावनालाई बल पुर्याएको छ ।
यो घटनाक्रमले नयाँ सरकारको प्राथमिकता र कार्यशैली दुवै उजागर गरेको छ । एकातिर उच्च राजनीतिक तहका नेतामाथि कारबाही गरेर ‘कानुन माथि कोही छैन’ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको छ । तर अर्कोतर्फ, एउटै घटनामा जोडिएका सुरक्षा प्रमुखलाई अलग प्रक्रियामा राख्दा निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक देखिन्छ । यसले दीर्घकालमा सरकारको विश्वसनीयतामाथि असर पार्न सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
अब यो प्रकरणको केन्द्र अदालततर्फ सरेको छ । पक्राउ परेका ओली र लेखकलाई आइतबार म्याद थपका लागि अदालतमा उपस्थित गराइनेछ, जहाँबाट अनुसन्धानको दिशा थप स्पष्ट हुनेछ । तर, समानान्तर रूपमा उठिरहेको प्रश्न अझै जीवित छ—के खापुङमाथि पनि उस्तै मापदण्ड लागू हुन्छ, कि यो प्रकरण राजनीतिक सन्देशमै सीमित हुन्छ? नयाँ सरकारका लागि यही प्रश्न नै अब पहिलो ठूलो परीक्षण बनेको छ ।
