प्रहार समाचार । काठमाडौँ, १३ चैत २०८२ शुक्रबार । नवगठित मन्त्रिपरिषद्ले पहिलो बैठकमै ‘जेन–जी आन्दोलन’ सम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै कामको थालनी गरेको छ। गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले दिएको सुझावलाई अब कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने निर्णयले नयाँ सरकार कागजमै सीमित नबस्ने संकेत दिएको छ।
बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित विषयमा छुट्टै अध्ययन समिति गठन गरिने बताए। “सुरक्षासँग जोडिएका विषयमा थप अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गरिन्छ, तर अन्य सिफारिसहरू भने तुरुन्त लागू गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ,” उनले भने।
यस निर्णयलाई सरकारको पहिलो ‘टेस्ट केस’ का रूपमा हेरिएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्तिमाथि प्रहार गर्दै नयाँ मन्त्रिपरिषद्ले सुरुमै स्पष्ट सन्देश दिएको छ— अब रिपोर्ट होइन, रिजल्ट चाहिन्छ।
त्यस्तै, बैठकले शासकीय सुधारका १०० वटा कार्यसूची पनि पारित गरेको छ। यद्यपि, उक्त योजना भोलि सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ। सरकारको प्रारम्भिक निर्णयहरूले गति, कार्यान्वयन र उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिएको देखिए पनि अब यसको प्रभावकारिता व्यवहारमै देखिनुपर्ने चुनौती भने कायमै छ।
