प्रहार समाचार । तनहुँ, ३ पुस २०८२ बिहीबार । गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गत उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले लिफ्टिङ प्रविधिबाट सञ्चालन हुँदै आएका खानेपानी आयोजनाका उपभोक्ता संस्थालाई लक्षित गर्दै विद्युत महशुलमा अनुदान कार्यक्रम सुरु गरेको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय गोरखाले आ.व. २०८२/८३ का लागि स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार अनुदान प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
प्रदेशभित्रका लिफ्टिङ प्रणालीमा आधारित खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरिरहेका उपभोक्ता संस्थाले चालु आर्थिक वर्षका लागि विद्युत महशुल अनुदान लिन सक्नेछन् । यसका लागि ‘लिफ्टिङ आयोजनामा विद्युत महशुल अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड २०८२’ बमोजिम आवश्यक कागजातसहित मिति २०८२ पौष ३० गतेभित्र निवेदन पेश गर्न डिभिजन कार्यालयले सूचना जारी गरेको छ ।
सूचनाअनुसार अनुदान माग गर्ने उपभोक्ता संस्थाले नविकरणसहितको दर्ता प्रमाणपत्र, लाभान्वित घरधुरीको विवरण, विद्युत महशुल तिरेको सक्कल रसिद, बैंक खाता विवरण, मर्मतसम्भार कोष स्थापना प्रमाण, संघ तथा स्थानीय सरकारबाट अनुदान नलिएको घोषणा, समितिको निर्णय र औपचारिक निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । हेरौँ सूचना :
प्रदेश सरकारको यो पहलले विद्युत खर्चकै कारण आर्थिक दबाबमा परेका लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनालाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी पहाडी तथा दुर्गम बस्तीमा स्वच्छ खानेपानी आपूर्ति गर्न महँगो विद्युत खर्च बेहोर्दै आएका उपभोक्ता समितिका लागि अनुदान कार्यक्रम उपयोगी हुने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
डिभिजन कार्यालयका अनुसार समयमै निवेदन पेश गर्ने योग्य उपभोक्ता संस्थालाई मापदण्डका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । कार्यक्रमले खानेपानी सेवा निरन्तरता, उपभोक्ता संस्थाको वित्तीय स्थायित्व र नागरिकको आधारभूत सेवा सुनिश्चित गर्न टेवा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ ।
