प्रहार समाचार । तनहुँ, २९ मंसिर २०८२ सोमबार । शान्तिवाटिका, रत्नपार्कबाट सुरु भएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शान्तिपूर्ण संघर्ष डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि निष्कर्षविहीन बनेको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पटक–पटक गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुँदा दिपक प्रसाद भण्डारी आज पनि संस्थागत आवासमै बस्न बाध्य छन्।
२०८० साल चैत ६ गतेदेखि सुरु भएको आन्दोलन मन्त्रालयको आश्वासनपछि स्थगित गरिए पनि तोकिएको मितिमा सेवा सुचारु नभएपछि पुनः आन्दोलन सुरु भएको थियो। २०८१ साल जेठ २५ गते मन्त्रालयले ४५ दिनभित्र ‘पूर्ण अशक्त तथा अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि व्यक्तिगत सहयोगी सेवा’ सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर सेवा सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर, सो प्रतिबद्धता कागजमै सीमित रहँदा भण्डारी हालसम्म नेपाल अपाङ्ग संघ खगेन्द्र नवजीवन केन्द्र, जोरपाटीमा अस्थायी रूपमा बस्न बाध्य छन्।
भण्डारीका अनुसार संस्थागत बसाइ स्वतन्त्र जीवनयापनको अधिकारसँग मेल नखाने खालको छ। “घरपरिवार, समाज, संस्कृति र चाडपर्वबाट टाढा राखिएको अनुभूति हुन्छ,” उनले पीडा व्यक्त गरे। उनले आफूलाई गल्ती नै नगरी बन्धकजस्तो अवस्थामा राखिएको अनुभूति हुने बताएका छन्।
संस्थाभित्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको वास्तविक आवश्यकता, सेवा सुविधा र सम्मानजनक जीवनप्रति प्रशासनको संवेदनशीलता नदेखिएको आरोप पनि भण्डारीले लगाएका छन्। संस्थाका पदाधिकारीबीचको आन्तरिक द्वन्द्वले आफ्नो दैनिक जीवन थप प्रभावित भएको उनको गुनासो छ। लामो समयको अनिश्चितता र एक्लोपनका कारण आफू डिप्रेसनतर्फ धकेलिँदै गएको महसुस भएको उनले निवेदनमार्फत मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका छन्।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि व्यक्तिगत सहयोगी सेवा अधिकारको विषय भए पनि राज्यको ढिलासुस्तीले त्यो अधिकार व्यवहारमा स्थापित हुन सकेको छैन। भण्डारीले मानसिक जटिलता बढ्नुअघि नै कार्यविधि निर्माण गरी सेवा सुचारु गर्न र आफूलाई “कालकोठरीजस्तै अवस्थाबाट बाहिर निकाल्न” मन्त्रालयसँग आग्रह गरेका छन्।
यो प्रश्न अब दिपक भण्डारी एक्लाको मात्र नभई, राज्यले अपाङ्गता भएका नागरिकलाई स्वतन्त्र र सम्मानजनक जीवन दिन कति गम्भीर छ भन्ने विषयसँग जोडिएको छ।
