प्रहार समाचार । काठमाडौँ, १ कात्तिक २०८२ शनिवार । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले वर्षौंदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका विकास आयोजना अगाडि नबढाउने ठेकेदारमाथि कडा कदम चालेका छन्। ‘काम नगर्ने ठेकेदारलाई छोडिन्न’ भन्ने स्पष्ट सन्देशसहित मन्त्री घिसिङको निर्देशनमा सडक विभागले पहिलो चरणमा देशभरका १७ वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो। काम नगरेर आयोजना थन्क्याउने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न यो कदम चालिएको हो।
झापा जिल्लाको कन्काई पुल आयोजना यस अभियानको मुख्य उदाहरण बनेको छ। झापा गाउँपालिका–२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ लाई जोड्ने ७२३ मिटर लामो यो पुल पप्पु–महादेवखिम्ती जेभीले निर्माण गरिरहेको छ, तर १४ वर्षमा पनि मात्र ५५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ। स्थानीय आवागमन र विकासमा बाधा पुर्याएको यो आयोजनालाई लामो समयदेखि अलपत्र पारिएकाले ठेक्का तोड्ने निर्णय भएको हो।
विराटनगर सडक डिभिजन अन्तर्गत मोरङ र आसपासका पाँच ठेक्का—रंगेली–विराटनगर सडक सुधार, बेलबारी–पथरी स्तरोन्नति, बुढीगंगा पुल, लेटाङ–कानेपोखरी विस्तार र विराटचोक–बुढाबारे मर्मत—काम सुरु भएर पनि म्याद सकिएपछि वर्षौंदेखि रोकिएका छन्। यस्तै, चन्द्रनिगाहपुर सडक डिभिजनअन्तर्गत रौतहट, सर्लाही र बारा क्षेत्रका पाँच आयोजना पनि पटक–पटक म्याद थप्दा समेत प्रगति नदेखिएको भन्दै ठेक्का तोड्न लागिएको हो।
हुलाकी सडक निर्देशनालयअन्तर्गत तराईका पाँच वटा हुलाकी राजमार्ग खण्डहरू—महेन्द्रनगर–लम्की, बर्दिया–नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज–कलैया, जनकपुर–लहान र भैरहवा–लुम्बिनी—समेत लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा छन्। यस्ता आयोजना सम्झौता उल्लंघन गरी रोकिएको पाइएपछि ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। त्यसैगरी, नुवाकोटमा बेत्रावती–देउराली सडक र त्रिशूली नदीमाथिको पुल निर्माण आयोजना पनि म्याद सकिएर अधुरो रहेका कारण ठेक्का तोडिने सूचीमा परेका छन्।
सडक विभागको अनुसार अबदेखि निष्क्रिय र लापरवाह ठेकेदारहरूलाई छाडिने छैन। मन्त्री घिसिङले सबै निर्माण आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिँदै काम नगर्नेहरूलाई कानुनी प्रक्रिया अनुसार कारबाही गर्ने स्पष्ट संकेत दिएका छन्। यो अभियानले अलपत्र आयोजना सम्पन्न हुने मात्र होइन, भविष्यमा ठेक्का लिएर पनि काम नगर्ने प्रवृत्तिमा लगाम लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।
