प्रहार समाचार । काठमाडौँ, ८ असोज २०८२ बुधवार । अर्थ मन्त्रालयले सरकारी खर्च कटौती गर्न व्यापक निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू बाहेक अन्य राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिने भएको छ। मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको सचिवालयमा अधिकतम तीन जनासम्म मात्र नियुक्त गर्न पाइने निर्णय गरिएको छ। यससँगै, अत्यावश्यकबाहेक तालिम, गोष्ठी, सेमिनार अनलाइन वा सरकारी हलमै सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विदेश भ्रमणसम्बन्धी खर्चमा पनि कडाइ गरिएको छ। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र नियामक निकायहरूको खर्चमा अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा राष्ट्र वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा अधिकतम १० जना मात्र सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने अन्य प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा ३ जना मात्र सहभागी गराइने छ।
सार्वजनिक संस्थानमा लगानीका विषयमा पनि कडा नीति अवलम्बन गरिएको छ। प्रतिफल नदिने वा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका संस्थामा सरकारको थप लगानी बन्द गरिने भएको छ। त्यस्तै, सार्वजनिक निकायहरूले एफपिओ वा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न रोक लगाइने छ। सवारीसाधनको उपयोगमा एकभन्दा बढी सवारी प्रयोगमा रोक लगाइएको छ भने मन्त्रालयहरूले आफ्नै मातहतका निकायहरूबाट साधन व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।
