प्रहार समाचार । काठमाडौँ, ७ असोज २०८२ सोमवार । पूर्वसर्वोच्च न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा अब कार्यपालिका नेतृत्वमा प्रवेश गरेका छन्। कानुन व्यवसायी हुँदै न्यायालयको उच्चतम पदमा पुग्दा निष्ठाको परिचय दिएका सिन्हाले भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण, उद्योग, र कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित मन्त्रीको रूपमा शपथ लिएका छन्। उनको यो नियुक्तिलाई कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको अनुभवको संगमको रूपमा हेरिएको छ।
सिन्हा कुनै समय चर्चित ‘कर्पोरेट लयर’ थिए। उनी कानुन व्यवसायमा सक्रिय रहँदै सर्वोच्च अदालतका स्थायी न्यायाधीशसमेत बनेका थिए। न्याय क्षेत्रमा इमानदार छवि बनाएका उनले अब कार्यान्वयनको भूमिकामा कस्तो निष्ठा देखाउँछन् भन्ने चासो बढेको छ। तीन मन्त्रालय सम्हाल्नुपर्ने जिम्मेवारीले उनलाई प्रशासनिक नेतृत्वको गम्भीर परीक्षामा उभ्याएको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा सिन्हाको नियुक्ति विशेष ध्यानकर्षणको विषय बनेको छ। पूर्वन्यायाधीशलाई कार्यकारी भूमिकामा ल्याएर प्रधानमन्त्री कार्कीले कानुनी र नैतिक बल मजबुत पार्ने संकेत दिएकी छन्। अब न्यायिक अनुशासनमा साँचिएको सिन्हाको अनुभव कार्यपालिका सुधारमा कसरी रूपान्तरित हुन्छ भन्नेमा सबैको नजर रहेको छ।
