प्रहार समाचार । काठमाडौँ, २६ असार २०८२ बिहिवार । विलासिता करको विरोध, सुनको अपारदर्शी वितरण प्रणाली र आयात व्यवस्थामा सुधारको माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका सुनचाँदी व्यवसायीहरू र नेपाल सरकारबीच बहुपक्षीय वार्तापछि छ बुँदे सहमति जुटेको छ।
आज अर्थ मन्त्रालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरूले अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूसँग विस्तृत छलफल गरेका थिए। बैठकमा सुनको आयात र बिक्री वितरण प्रक्रिया सुधार गर्ने, अपारदर्शिता हटाउने, र विलासिता कर अन्तर्गत पर्ने सुन तथा गहनाको वर्गीकरण पुनरावलोकन गर्न अध्ययन अघि बढाउने सहमति भएको हो ।
यसैगरी, सरकारले राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। कार्यदलमा मन्त्रालय, विभाग, राष्ट्र बैंक र व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधि रहने छन्। कार्यदलले कानुनी, नीतिगत तथा कर संरचनामा सुधारको सिफारिस गर्नेछ भने कार्यशर्त र कार्यविधि आफैं तय गर्नेछ।
व्यवसायीहरूले सरकारसँग भएको सहमतिलाई सकारात्मक पहलका रूपमा लिँदै आजैदेखि आन्दोलन, अनशन र संघर्षका सबै कार्यक्रमहरू स्थगन गर्ने घोषणा गरेका छन्। यो सहमति सरकार र व्यवसायीबीच विश्वासको नयाँ आधार बनेको भन्दै उनीहरूले आगामी दिनमा समस्याहरू सहकार्यबाट समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
