प्रहर समाचार । काठमाडौँ, २० असार २०८२ शुक्रवार । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरूका लागि परम्परागत पेन्सन तथा उपदान प्रणाली हटाउँदै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।
नेपाल सरकारकाे अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतकाे वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले आज जारी परिपत्रमार्फत सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई अब नियुक्त हुने कर्मचारीहरूलाई पेन्सन तथा उपदानको सट्टा सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ अनुसारको योगदानमा आधारित योजना लागू गर्न निर्देशन दिएको छ।
नेपाल सरकारले २०७५ सालदेखि सरकारी कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको भए पनि हालसम्म कतिपय संस्थाहरूमा अझै परम्परागत पेन्सन तथा उपदान प्रणाली कायम रहेको देखिएको छ। यस्तो व्यवस्थाका कारण घाटामा रहेका र सरकारकै स्रोतमा आश्रित संस्थाहरूले राज्यकोषमा दीर्घकालीन दायित्व थोपर्ने स्थिति सिर्जना भएको भन्दै अबका नयाँ कर्मचारीहरूलाई अनिवार्यरूपमा योगदान प्रणालीमा समेट्न मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
शाखा अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद उपाध्यायद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा, सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले अब नियुक्त हुने कर्मचारीका सन्दर्भमा आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक व्यवस्था मिलाउन र योगदान प्रणाली लागू नगरेका कारण सिर्जना हुने दायित्व नेपाल सरकारले नबेहोर्ने जानकारी गराउन समेत उल्लेख गरिएको छ। यस निर्णयसँगै सार्वजनिक संस्थान तथा समितिहरूमा दीर्घकालीन वित्तीय अनुशासन कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
