प्रहार समाचार । काठमाडौं, १२ जेठ २०८२ सोमवार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार दिएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै यस्तो किसिमको अभिव्यक्ति लोकतान्त्रिक मुलुकमा अस्वीकार्य र मानव अधिकारका मान्यतासँग मेल नखाने बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार दिउँसो आफ्नो पार्टीको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आगामी जेठ १५ गते दिउँसो ११ बजेदेखि २ बजेसम्म काठमाडौं आफ्नै पार्टीको नियन्त्रणमा रहने अभिव्यक्ति दिएका थिए । साथै, उनले सोही दिन राजावादी समूहको प्रदर्शनलाई रोक्न आफ्ना कार्यकर्तालाई सडकमा उत्रन निर्देशन दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको यस अभिव्यक्तिपछि सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भइरहेको छ । मानव अधिकार आयोगले समेत विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो किसिमको अभिव्यक्ति अन्य समूह र व्यक्तिहरूको विचार, अभिव्यक्ति र प्रदर्शनको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने खालको भएको बताएको छ ।
आयोगले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिबाट आएको यस्तो अभिव्यक्ति चिन्ताजनक छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा कुनै पार्टी विशेषले कुनै क्षेत्र कब्जा गर्न खोज्नु विधिको शासन विपरीत हो । शान्तिपूर्ण विचार राख्ने अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार हो ।’
आयोगका प्रवक्ता डा. टिकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि व्यक्ति, समूह वा पार्टीलाई आफ्नो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भए तापनि अरु समूहलाई लक्षित गरी द्वन्द्व निम्त्याउने अभिव्यक्ति दिनु मानव अधिकारका आधारभूत मूल्य र मान्यताको विपरीत हुन्छ ।’
आयोगले जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई संयमित भएर बोल्न, नकारात्मक टिप्पणी नगर्न, शान्ति सुरक्षा कायम राख्न सुरक्षा निकायलाई सक्रिय हुन र कुनै पनि प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न आग्रहसमेत गरेको छ ।
