प्रहार समाचार । सरकारले सरकारी विद्यालयले निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने जतिसुकै ढ्वाङ फुके पनि माध्यमिक तहका विद्यालयहरुले अझैपनि अभिभावकहरुको ढाड सेक्नेगरि विभिन्न बाहनामा चर्को शुल्क असुल्दै आएका छन्। यसरी चर्को शुल्क लिनेहरुमा व्यास नगरपालिकाका भित्रका सामुदायिक माध्यामिक विद्यालयहरु पनि रहेका छन्। तस्विर : फाइल फोटो
व्यास नगरपालिकाले नगरपालिका भित्रका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न विद्यमान अवस्थाको अध्ययन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न शिक्षा शाखालाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेको अध्यक्षतामा सम्पन्न नगर कार्यपालिकाको आजको बैठकले उक्त निर्णय गरेको प्रवत्ता जीवन गुरुङद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख छ।
बैठकले व्यास नगरपालिका भित्र फोहोर वर्गीकरण गरी विसर्जन गरिने कुहिने फोहोर व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उक्त बैठकले मुख्यमन्त्री नवप्रवद्र्धन कार्यक्रम अन्तर्गत ऐतिहासिक तनहुँसुर क्षेत्र संरक्षण र विकास परियोजना कृषि तथा पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसैगरी यहि साउन ७ गते गते व्यास नगर कार्यपालिकाबाट भएका निर्णयहरूको समीक्षा गर्नुका साथै पूर्वाधार विकास शाखा, वन तथा वातावरण शाखा, सार्वजनिक सेवा तथा सुशासन समिति र अपाङ्गता समन्वय समिति सम्बन्धमा संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्त गुरुङले जानकारी दिए।
व्यास नगरपालिका अन्तर्गतका सुत्केरी सट्टाशिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि २०८१, विपन्नहरुका लागि सुरक्षित आवास सहयोग कार्यविधि २०८१, निर्माण व्यवसायी सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ लाई पारित एवं संशोधन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
बैठकले स्थानीय भू–उपयोग अन्तर्गत जग्गा वर्गीकरणको प्रक्रिया अघि बढाइएकाले २०८१ असोज मसान्तसम्म गैह्रकृषि जग्गालाई आवसीय क्षेत्र मानी भू–उपयोग नियमावली अनुसार कित्ताकाट सहजीकरण गरिदिन मालपोत कार्यालय तनहुँ र नापी कार्यालय तनहुँलाई जानकारी सहित अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसै गरि बैठकले भाद्र २१ गतेका दिन हरितालिका तीजका अवसरमा नगरस्तरीय तीज गीत प्रतियोगिता आयोजना गर्न उपप्रमुख इन्दिरा दरैको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय आयोजक समिति गठन गर्ने तथा यहि साउन २५ गते विश्व आदिवासी जनजाति दिवस भएको हुनाले नगरपालिकाको अत्यावस्यक सेवा बाहेक नगरपालिका अन्तरगत सार्वजनिक विदा दिने निर्णय पनि गरेको छ।
