प्रहार समाचार । पोखरा, पुस, २६ बिहिबार । गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले कानुनको मस्यौदा बनाइएको छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा गाँजा खेती र घरेलु मदिराको उत्पादन तथा ब्राण्डिङ गर्ने घोषणा गरे बमोजिम उक्त कानुनको मस्यौदा बनाईएको हो। यस संगै अब गण्डकी प्रदेश सरकारल गाँजा खेतीलाई खुला गर्न लागिएको हो ।
यद्यपि मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट पास हुन भने बाँकी नै छ । क्याबिनेटबाट पास भएपछि संसदमा पेस हुनेछ । संसद्ले पनि पास गरेपछि कार्यान्वयनमा जाने छ । औषधि निर्माण, अनुसन्धान तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा उत्पादन, बिक्री वितरण, प्रशोधन, भण्डारण र ओसारपसारका लागि कानुन निर्माण गर्न लागिएको मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ । सोही कार्यालयले मस्यौदा तयार गरेर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पेस गरेको हो ।
प्रस्तावित मस्यौदामा अनुमति विना गाँजा खेती गर्न वा ओसारपसार गर्न र विक्री वितरण गर्न बन्देज लगाइएको छ । तर एक परिवारले घरेलु प्रयोजनका लागि बढीमा १५ बोटसम्म गाँजाको बोट उमार्न र संरक्षण गर्न अनुमति लिनुपर्दैन । कपडा उत्पादन वा अन्य औद्योगिक प्रयोजनका लागि पनि हाँगा,रेसा, दाना, निसार, मह, तेल, पिनाको उत्पादन वा विक्री गर्ने अनुमति लिन नपर्ने व्यवस्था छ ।
गाँजा खेतीका लागि प्रदेश सरकारबाट अनुमति लिनुपर्छ । किसानले आफ्नो घर वा परिवारको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता अनुसारको अधिकतम क्षेत्रफल तोकेर माग्नुपर्छ । कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गालाई भाडामा लगाएर कुनै किसान वा समूहलाई गाँजा खेती गर्न अनुमति प्रदान गर्न सक्छ । प्रदेश सरकारले बोर्ड गठन गर्ने कल्पना गरिएको छ । बोर्ड गठन नभएको अवस्थामा जिल्लाको कृषि ज्ञान केन्द्रले अनुमति दिनेछ । मस्यौदामा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिको संलग्नतामा गाँजा खेती गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
अनुमति विना खेती गरेमा, भण्डारण र बिक्री वितरण गरेमा १ वर्षसम्म कैद वा एक लाख जरिवना वा दुवै सजाएँ हुनेछ । लेवलिङ नगरेमा, अभिलेख नराखेमा र विज्ञापन वा प्रचार गरेमा ६ महिनासम्म कैद, १ लाख जरिवाना वा दुवै सजाएँ हुनेछ भने अन्य कसुर गरेमा १ महिनासम्म कैद वा ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाएँ हुनेछ ।
