हेडलाईनसमाचारबागमती

बिचौलियाको कमाइमा गृह मन्त्रालयको ब्रेक, सरकारी कार्यालयमै निःशुल्क सहायता

प्रहार समाचार । काठमाडौं, १ असोज २०८३ बिहीबार । सरकारी कार्यालयबाट सेवा लिन जाँदा सेवाग्राहीलाई ‘सहजीकरण’का नाममा रकम असुल्ने बिचौलियामाथि निगरानी र कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।

सेवाग्राहीलाई बिचौलियामुक्त, छिटोछरितो, सरल र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न निर्देशन दिएको हो।गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाले भदौ २९ गते सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा सरकारी कार्यालय वरिपरि सेवाग्राहीलाई सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने नाममा गैरकानुनी रूपमा रकम असुल्ने व्यक्तिमाथि निगरानी बढाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न भनिएको छ।

यससँगै अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त, गर्भवती महिला, सानो बच्चा भएका महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा टाढाबाट सेवा लिन आएका सेवाग्राहीलाई प्राथमिकताका साथ सेवा दिन निर्देशन दिइएको छ। अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहने नागरिक सहायता कक्षबाट विभिन्न निवेदन तथा फारम, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानीका लागि अनलाइन फारम भर्ने, फोटोकपी तथा स्क्यान गर्ने र इमेलमार्फत पत्राचार गरी अभिलेख बुझाउने तथा प्राप्त कागजात प्रिन्ट गर्ने सेवासमेत निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। यसले सामान्य सेवाका लागि समेत बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मात्र नभई जिल्लास्थित सबै सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयमा समेत कार्यालयको सेवा प्रकृतिअनुसार नागरिक सहायता कक्षमार्फत निःशुल्क सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ।

साथै सेवासम्बन्धी सूचना, आवश्यक कागजात, प्रक्रिया तथा कार्यविधि कार्यालयको वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल र अन्य उपयुक्त माध्यमबाट नियमित सार्वजनिक गर्न तथा वेबसाइटलाई नियमित अद्यावधिक गर्न भनिएको छ।गृह मन्त्रालयले यसअघि २०८२ चैत १८ गते जारी गरेको परिपत्र तथा भदौ २५ गते मुख्य सचिव र गृह सचिवको उपस्थितिमा भएको जुम बैठकबाट दिइएका निर्देशनलाई समेत आधार बनाउँदै पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमार्फत सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउने र सरकारी कार्यालयमा बिचौलियाको प्रभाव घटाउने प्रयासलाई संस्थागत गर्न खोजिएको देखिन्छ।



 

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button